महिला आरक्षण बिल के बाद होगा एक और वार…इंडिया गठबंधन ने बनाया प्लान, ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत!
Gyanesh Kumar: महिला आरक्षण बिल के बाद विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में नया नोटिस लाने की तैयारी में है। टीएमसी और इंडिया गठबंधन नए ड्राफ्ट पर चर्चा कर रहे हैं।
- Written By: अर्पित शुक्ला
ज्ञानेश कुमार (सोर्स- सोशल मीडिया)
Gyanesh Kumar CEC: महिला आरक्षण बिल पर संसद में मिली सफलता के बाद अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। विपक्षी दल उन्हें हटाने के लिए संसद में एक नया नोटिस लाने पर विचार कर रहे हैं। The Times of India की एक रिपोर्ट के मुताबिक, INDIA गठबंधन के प्रमुख दल इस मुद्दे पर आपसी चर्चा कर रहे हैं और नए ड्राफ्ट पर काम शुरू हो चुका है।
यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब पहले दिया गया नोटिस ओम बिरला और सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा खारिज कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार, नोटिस खारिज करते समय विस्तृत कारण भी बताए गए थे। विपक्ष का मानना है कि पहले नोटिस में रही कमियों—खासतौर पर ‘कदाचार के ठोस उदाहरणों’ की कमी—को दूर कर इस बार मजबूत आधार के साथ प्रस्ताव लाया जा सकता है।
तृणमूल कांग्रेस लगा रही है दम
बताया जा रहा है कि फिलहाल यह चर्चा शुरुआती चरण में है और अंतिम निर्णय लेने में समय लग सकता है। हालांकि, विपक्षी दलों में इस मुद्दे पर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस पहल को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है।
सम्बंधित ख़बरें
‘युवा परेशान हैं…’ प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप-VIDEO
CJP मार्च के दौरान क्या-क्या हुआ? 10 तस्वीरों में देखें पूरा घटनाक्रम
Delhi Protest FIR: संसद मार्च में हिंसा करने वालों पर पुलिस ने की FIR, 118 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल
‘सरकार छात्रों से डर गई है’, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर संजय सिंह का बड़ा हमला-VIDEO
विपक्ष देना चाहता है राजनीतिक संदेश
सूत्रों का कहना है कि यह कदम पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले उठे विवादों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। इससे पहले भी विभिन्न राज्यों में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और विपक्ष इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी पेश करना चाहता है।
यह भी पढ़ें- बंगाल चुनाव: पहले चरण में बाहुबलियों और धनकुबेरों का बोलबाला, 23% दागी और 21% करोड़पति, सामने आई ADR रिपोर्ट
पिछली बार विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नोटिस दिया था, लेकिन इस बार अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नया प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जाएगा या सिर्फ एक में। इस पूरे घटनाक्रम को हालिया राजनीतिक परिस्थितियों और केंद्र सरकार को संविधान संशोधन विधेयक (परिसीमन और महिला आरक्षण) के मुद्दे पर मिली चुनौतियों के संदर्भ में भी जोड़ा जा रहा है।
