मुंबई लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ी, दरवाज़ा ब्लॉक करने वालों पर हुई कार्रवाई, फुटबोर्ड पर सफर करने पर कई को लगा फाइन

मुंबई: मुंबई लोकल ट्रेनों (Mumbai Local Trains) में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) ट्रेन ने कई लोगों को एक्शन लिया है। वो यात्री जो दूसरे यात्रियों को भीड़-भाड़ वाली लोकल ट्रेन के डिब्बों में प्रवेश करने से रोकते हैं और दरवाज़ों को ब्लॉक करते हैं उन पर कार्रवाई की गई है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, वेस्टर्न रेलवे ने अकेले अक्टूबर महीने में विरार-बोरीवली सेक्शन में 133 ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई की है। इनमें में 30 डोर-ब्लॉकर्स और 103 यात्री शामिल थे जो जानबूझकर फुटबोर्ड पर यात्रा कर रहे थे।रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में प्रवेश रोकने वालों से 6,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इन अपराधियों पर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 155 (2) के तहत कार्रवाई की गई थी। फुटबोर्ड पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत एक्शन गया और पश्चिम रेलवे द्वारा उनसे कुल 22,685 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

जनवरी से अक्टूबर 2021 तक, 58 यात्रियों को ट्रेन के दरवाजे बंद करने  पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल जुर्माना राशि 13,000 रुपये वसूली गई है। पिछले 10 महीनों में 464 व्यक्तियों को ट्रेन में भीड़ न होने के बावजूद फुटबोर्ड पर यात्रा करते हुए पकड़ा गया, उनसे वसूल की गई कुल जुर्माना राशि 1,21,885 रुपये है।

बता दें कि, यात्रियों को डेली टिकट (Daily Ticket) देने को हरी झंडी मिलने के बाद टिकट बिक्री बढ़ी है। मुंबई लोकल ट्रेन के सफर के लिए डेली टिकटों की बहाली के दूसरे दिन पश्चिमी और मध्य रेलवे दोनों के बुकिंग काउंटरों पर भारी टिकट बिक्री दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते सोमवार को बिकने वाले टिकटों की संख्या 2.8 लाख से अधिक थी, जो रविवार की तुलना में 30% अधिक है। अधिकारी ने कहा, सोमवार को काउंटरों पर डब्ल्यूआर द्वारा 1,06,345 सिंगल और रिटर्न यात्रा टिकट बेचे गए, जबकि सेन्ट्रल रेलवे पर 1,70,246 टिकट बेचे गए।

दरअसल पिछले दिनों राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी एक पत्र में शर्तों में कहा गया है कि, रेलवे (Railway) को मासिक (Monthly), त्रैमासिक (Quarterly) और छमाही लोकल पास (Half Yearly Local Pass) दिए जाने का निर्देश था। डेली टिकट न मिलने से कई यात्री परेशान थे। बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया था।