आंध्र को केंद्र से दोहरी सौगात, हाईवे से लेकर MSP तक बढ़ेगा विकास का ग्राफ; कदम से कदम मिलाकर चल रही मोदी-नायडू जोड़ी

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में बडवेल से गुरुविंदपुडी तक 108 किलोमीटर लंबे फोरलेन हाईवे को मंजूरी दी है, जिसकी लागत लगभग 3,653 करोड़ रुपये होगी। यह सड़क राज्य में यातायात को आसान बनाएगी।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने राज्य में बडवेल से गुरुविंदपुडी तक 108 किलोमीटर लंबे फोरलेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 3,653 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह राजमार्ग NH-67 से NH-16 तक का रास्ता कवर करेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का फैसला भी लिया है, जिससे देशभर के करीब 7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा।

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में बडवेल (NH-67) से लेकर गोपावरम गांव होते हुए गुरुविंदपुडी (NH-16) तक फोरलेन राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। यह हाईवे कुल 108.134 किलोमीटर लंबा होगा और इसके निर्माण में करीब 3,653.10 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस राजमार्ग के बनने से राज्य के भीतर आवागमन बेहतर होगा और औद्योगिक, कृषि व व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। यह प्रोजेक्ट दक्षिण भारत के लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी मजबूत बनाएगा।

रेलवे की मल्टीट्रैक परियोजनाओं को भी मंजूरी
बता दें रेलवे की दो मल्टीट्रैक परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाएंगी। इसके साथ ही सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को सस्ता कर्ज देने की योजना को भी आगे बढ़ाया है। अब किसानों को अल्पकालिक ऋण पर पहले की तरह ब्याज में 1.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे छोटे और मध्यम किसानों को फसल उत्पादन के लिए सस्ती वित्तीय मदद मिल सकेगी।

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खरीफ की फसलों के MSP में बढ़ोतरी
सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करते हुए 2.07 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को उनकी लागत पर न्यूनतम 50 फीसदी का लाभ मिले। इस फैसले से धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम कृषि आय को स्थिर करने और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ये सभी फैसले मोदी सरकार की कैबिनेट के द्वारा लिए गये है।