PPF (सोर्स-सोशल मीडिया)
PPF Interest Rate Revision 2026: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के करोड़ों निवेशकों के लिए आज यानी 31 दिसंबर 2025 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार आज अपनी तिमाही समीक्षा बैठक में जनवरी से मार्च 2026 की अवधि के लिए ब्याज दरों की घोषणा करने वाली है। पिछले पांच सालों से पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% पर स्थिर बनी हुई है, लेकिन मौजूदा आर्थिक संकेतकों ने इस बार कटौती की आशंका बढ़ा दी है। सरकारी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और नियंत्रण में रहती महंगाई दर को देखते हुए निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या उनका पसंदीदा टैक्स-फ्री रिटर्न अब कम होने वाला है।
श्यामला गोपीनाथ कमेटी के नियमों के अनुसार पीपीएफ की दरें 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड से जुड़ी होती हैं। वर्तमान में बॉन्ड की औसत यील्ड 6.54% के करीब है, जिसमें 0.25% मार्जिन जोड़ने पर यह दर 6.79% के आसपास बैठती है। यह स्पष्ट रूप से वर्तमान में मिल रहे 7.1% ब्याज से काफी कम है, जो कटौती का बड़ा कारण बन सकता है।
नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर मात्र 0.71% दर्ज की गई है, जो ऐतिहासिक रूप से काफी निचले स्तर पर बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि जब महंगाई कम होती है, तो पीपीएफ जैसी बचत योजनाओं पर मिलने वाला ‘रियल रिटर्न’ काफी बढ़ जाता है। कम महंगाई दर सरकार पर ब्याज दरों को तार्किक बनाने और उनमें कटौती करने का दबाव पैदा करती है।
पीपीएफ न केवल एक बचत का माध्यम है, बल्कि करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों और सीनियर सिटीजन के लिए रिटायरमेंट का मुख्य आधार है। अगर सरकार ब्याज दरें घटाती है, तो इसका सीधा असर उनकी मासिक आय और भविष्य की बचत योजना पर पड़ेगा। इसी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कई सालों से दरों को नहीं छेड़ा है।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीपीएफ की दरें वर्तमान में बॉन्ड मार्केट के मुकाबले काफी अधिक प्रीमियम पर चल रही हैं। प्राइम वेल्थ फिनसर्व के अनुसार, सरकार के पास दरें घटाने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक कारणों से इसे बरकरार भी रखा जा सकता है। अब सबकी नजरें आज शाम को आने वाले वित्त मंत्रालय के आधिकारिक आदेश पर टिकी हुई हैं।
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भले ही ब्याज दरों में मामूली कटौती हो, लेकिन पीपीएफ अब भी कई बड़े बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के मुकाबले एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है। इसमें मिलने वाली टैक्स-फ्री मैच्योरिटी और सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट इसे निवेशकों की पहली पसंद बनाती है। सुरक्षित निवेश और सरकारी गारंटी के कारण आज भी यह सबसे भरोसेमंद बचत साधन है।
