LPG गैस को लेकर फैल रही है भ्रामक खबर, पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों को दिए ये 5 बड़े निर्देश
LPG Supply Rumors Government Action: एलपीजी की कमी की अफवाहों पर केंद्र सरकार सख्त। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों को रोजाना प्रेस ब्रीफिंग करने और कालाबाजारी रोकने के कड़े निर्देश दिए हैं।
- Written By: अर्पित शुक्ला
एलपीजी गैस (सौजन्य-सोशल मीडिया)
LPG Crisis India: एलपीजी को लेकर फैल रही अफवाहों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्थिति पर तुरंत नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का कहना है कि कई जगहों पर भ्रामक जानकारी के कारण लोगों में घबराहट बढ़ रही है और वे जल्दबाजी में गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल केवल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही नियमित या समय-समय पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, जो पर्याप्त नहीं माना जा रहा।
LPG की आपूर्ति पर्याप्त
केंद्र ने राज्यों से अपील की है कि वे रोजाना वरिष्ठ स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग करें और मीडिया व सोशल मीडिया के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यह भरोसा बना रहे कि LPG की आपूर्ति पूरी तरह पर्याप्त है और वितरण सुचारू रूप से हो रहा है।
सम्बंधित ख़बरें
12वीं पास फर्जी दरोगा! वाराणसी में सामने आया वर्दी, आईडी और ठगी का बड़ा मामला, देखें VIDO
Amarnath Yatra: बारिश के बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच 4822 श्रद्धालु रवाना VIDEO
पहली ही बारिश में धंसा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे! NHAI ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत कई अफसरों को किया सस्पेंड
‘ये फर्जी हिंदू’, राम मंदिर विवाद में BJP पर कपिल सिब्बल का हमला, बोले- राम के नाम पर वोट, फिर राम को ही लूटा
इसके साथ ही सरकार ने LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें, ताकि अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।
LPG सिलेंडर (सोर्स-सोशल मीडिया)
‘LPG संकट को अवसर में बदलने की कोशिश’
भारत, ईरान से जुड़े हालात के कारण उत्पन्न कुकिंग गैस संकट का इस्तेमाल अपनी स्थानीय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अवसर के रूप में कर रहा है। सरकार का लक्ष्य पाइप्ड गैस (PNG) के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि एलपीजी आयात और सब्सिडी पर निर्भरता कम की जा सके।
LPG संकट पर एक्शन में सरकार
पिछले महीने सरकार ने नई पाइपलाइन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए समय-सीमा तय करने का आदेश जारी किया। इसके तहत यदि निर्धारित समय में अधिकारी जवाब नहीं देते, तो मंजूरी स्वतः मान्य मानी जाएगी। साथ ही, जमीन मालिकों और स्थानीय प्रशासन को पाइपलाइन के लिए रास्ता उपलब्ध कराने की शर्त भी जोड़ी गई है।
यह भी पढ़ें- पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 30 जून तक टैक्स फ्री हुए ये जरूरी सामान
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि देशभर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है और मौजूदा संकट को एक बड़े अवसर में बदला जा रहा है।
