Vidhana Soudha Siege B Nagendra Resignation: कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के मंत्री के खिलाफ हल्लाबोल दिया है। इस प्रदर्शन के बीच कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सोमवार को कथित आदिवासी कल्याण घोटाले को लेकर योजना और सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग करते हुए विधान सौधा का घेराव करने की कोशिश की।
प्रदर्शनकारी कार, ऑटो-रिक्शा और मेट्रो से विधान सौधा के चारों प्रवेश द्वारों पर इकट्ठा हुए।पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और प्रदर्शनकारियों को विधान सौधा परिसर में घुसने से रोका। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावाड़ी नारायणस्वामी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में फ्रीडम पार्क में भी एक समानांतर विरोध प्रदर्शन किया गया।
बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकास सौधा की तरफ से विधान सौधा में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया, जिसके बाद टकराव की स्थिति बन गई; प्रदर्शनकारी केसरिया शॉल लहराते हुए जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे।
वरिष्ठ भाजपा नेता और एमएलसी एन. रविकुमार ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। इसमें एमएलसी सी.टी. रवि और पार्टी के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला और महिलाओं समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बीएमटीसी बसों और अन्य गाड़ियों में बिठाया।
प्रदर्शनकारियों ने नागेंद्र के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए और कहा, 'हमें न्याय चाहिए' और 'इस्तीफा जरूरी है' और 'पैसा कहां गया? पैसा राहुल गांधी के घर गया।' कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि दलित कल्याण के लिए रखा गया पैसा दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया गया।
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और विपक्ष के नेता आर. अशोक की अगुवाई में एक और समूह ने भी विधान सौधा परिसर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोका और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।
अशोक और विजयेंद्र को पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती उठाकर गाड़ियों में बैठा लिया। पुलिस की गाड़ी के अंदर से पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने कांग्रेस सरकार पर दलित कल्याण के लिए रखे गए फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
अशोक ने आरोप लगाया, "सरकार ने दलितों का पैसा हड़प लिया है। दलित कल्याण योजनाओं के लिए अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह पैसा अपने नेताओं में बांट दिया है।" उन्होंने कहा कि भाजपा ने फंड के कथित गलत इस्तेमाल की ओर जनता का ध्यान खींचने के लिए यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है और नागेंद्र के इस्तीफे की मांग की है।
उन्होंने आरोप लगाया, "हम मंत्री नागेंद्र के कारण विरोध कर रहे हैं। उन्होंने वाल्मीकि कॉर्पोरेशन से लगभग 180 करोड़ रुपये लूटे हैं। यह पैसा लोगों को वापस मिलना चाहिए। इसीलिए हम विधान सौधा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।"
अशोक ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया।
उन्होंने कहा, "अगर सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है, तो यह ठीक नहीं है। हम शांति से विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार हम पर हमला कर रही है। यह अच्छी बात नहीं है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग करते हैं।"
विजयेंद्र ने कहा, "यह विरोध कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, जो मंत्री नागेंद्र को कैबिनेट से हटाने में हिचकिचा रही है और भ्रष्टाचार का समर्थन करती दिख रही है। इसी वजह से हम विधान सौधा का घेराव कर रहे हैं।"
जब उनसे कांग्रेस के इस आरोप के बारे में पूछा गया कि भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, तो विजयेंद्र ने कहा, "पूरा राज्य जानता है कि राजनीति में कौन गुंडागर्दी के दम पर आगे बढ़ा है। उन्होंने गुंडागर्दी के जरिए अपना राजनीतिक करियर बनाया है। जो मुख्यमंत्री हमें गुंडा कह रहे हैं, उन्होंने खुद गुंडागर्दी की है और राज्य की जनता यह बात जानती है। बेंगलुरु के लोग भी यह सच्चाई जानते हैं।"
विजयेंद्र ने कहा, "आज भाजपा और जेडी(एस) ईमानदारी से दलितों के हितों के लिए लड़ रहे हैं और जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, उनकी तरफ से आंदोलन कर रहे हैं। सीएम ने हमें गुंडा कहा है। मिस्टर डी.के. शिवकुमार, आप खुद गुंडा हैं। आप हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा।"
भाजपा एमएलसी एन. रवि कुमार ने कहा कि जांच से पता चला है कि दूसरे राज्यों में चुनावों पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा और बल्लारी चुनाव में 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सरकार इस घोटाले को हल्के में नहीं ले सकती।
भाजपा ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित अनियमितताओं को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। वे जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं से कथित तौर पर हटाए गए फंड की वापसी की मांग कर रहे हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
