वक्फ बिल पर कंगना रनौत ने पहली बार लिया मैदान, दिया ऐसा बयान कि हर कोई रह गया हैरान!
इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि कुछ गैरकानूनी काम जो दीमक बन गए थे और हमारे देश को खा रहे थे, अब उनसे इससे मुक्ति मिलेगी। उन्होंने किसी भी देश के क्षेत्रफल से ज्यादा कब्जा कर रखा है।
- Written By: अभिषेक सिंह
कॉन्सेप्ट फोटो (डिजाइन)
नई दिल्ली: मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा से वक्फ बिल पास होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही हमें यह सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। क्या इस देश में कोई चीज कानून से ऊपर हो सकती है? इस दौरान कंगना ने एक बात ऐसी भी कही जो उनके स्वभाव के विपरीत थी। जिसकी वजह से लोग हैरान रह गए।
इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि कुछ गैरकानूनी काम जो दीमक बन गए थे और हमारे देश को खा रहे थे, अब उनसे इससे मुक्ति मिलेगी। उन्होंने किसी भी देश के क्षेत्रफल से ज्यादा कब्जा कर रखा है। पूरा देश आजाद है।
पीएम मोदी पूरे कर रहे रुके हुए काम
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने आगे कहा, “अब अगर वे अवैध काम करते हैं, तो कानूनी व्यवस्था उनसे सवाल कर सकती है। इससे पहले देश की क्या स्थिति थी? देश देख और समझ रहा है कि कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश, जो भी काम लंबित थे, उन्हें प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं।”
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‘धर्म या संस्था संविधान से ऊपर नहीं’
विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री और किरण रिजिजू ने वक्फ बिल पर विस्तार से चर्चा की। इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लब्बोलुआब यह है कि कोई भी व्यक्ति, धर्म या संस्था कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। कंगना के इस बयान ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है।
राज्यसभा में चल रही बिल पर चर्चा
आपको बता दें कि बुधवार देर रात वोटिंग के बाद वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया। अब इस पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। लोकसभा में इसके समर्थन में 288 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े।
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एनडीए के सभी दलों ने किया समर्थन
एनडीए में शामिल नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी की पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया। झारखंड में बीजेपी की सहयोगी आजसू ने भी इसका समर्थन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्ति हड़पना चाहती है। वहीं सरकार का कहना है कि यह बिल मुसलमानों के हित के लिए लाया गया है।
