भारत रॉकेट सेंसर बना सकता है, तो कार सेंसर क्यों नहीं ! इसरो प्रमुख ने घरेलू किफायती उत्पादन पर दिया जोर

बेंगलुरु प्रौद्योगिकी सम्मेलन में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कार सेंसर के लिए आयात पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू स्तर पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने पर जोर दिया।

बेंगलुरु : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु प्रौद्योगिकी सम्मेलन में स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़े विषय पर आयोजित सत्र में किफायती उत्पादन के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को कार सेंसर के लिए आयात पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू स्तर पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि यदि भारत रॉकेट सेंसर बना सकता है, तो वह कार सेंसर भी बना सकता है।

इसरो अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि भारत रॉकेट सेंसर के उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश करता है, लेकिन कार सेंसर की हाई प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कम व्यवहार्य हो जाता है। सोमनाथ ने कहा, ‘‘कार सेंसर के लिए व्यवहार्यता तभी हासिल की जा सकती है जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और विनिर्माण का स्तर बढ़ाया जाए।” उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए उद्योग जगत के साथ अधिक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत नीतिगत हस्तक्षेप से समाधान मिल सकता है।इस सम्मेलन में कर्नाटक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति का मसौदा भी जारी किया गया।

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अंतरिक्ष नीति 2023 की प्रशंसा की

इस मौके पर इसरो अध्यक्ष ने निजी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के वास्ते 2020 के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों और 2023 की अंतरिक्ष नीति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘‘इस क्षेत्र में बहुत रुचि ली जा रही है। मैंने सुना है कि कई लोग भारत में अगला स्पेसएक्स बनाने की इच्छा रखते हैं।” इसमें हो रही प्रगति को लेकर उन्होंने बताया कि वर्तमान में पांच कंपनियां उपग्रहों का निर्माण कर रही हैं और कई कंपनी रॉकेट और उपग्रहों के लिए उप-प्रणालियां विकसित करने की अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं।

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सम्मेलम में अमेरिका की ऐनी न्यूबर्गर भी रहीं मौजूद

इस सत्र में अन्य महत्वपूर्ण वक्ताओं में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के महानिदेशक बी के दास और अमेरिका की उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऐनी न्यूबर्गर भी शामिल थीं। इसके अलावा कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खरगे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव एकरूप कौर भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। खरगे ने कहा कि मसौदा नीति में कर्नाटक को राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)