एक देश एक चुनाव को लेकर 8 जनवरी को होगी जेपीसी की पहली बैठक
नई दिल्ली: एक देश-एक चुनाव के लिए बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की पहली मीटिंग 8 जनवरी को होगी। JPC के अध्यक्ष तथा राजस्थान के पाली से भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने यह बैठक बुलाई है। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर 17 दिसंबर को लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ था।
विपक्ष के विरोध की वजह से इस बिल को JPC को भेज दिया गया था। 39 सदस्यों वाली JPC को अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन इस बिल को लेकर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करनी है।
जानकारी दें कि आज राज्यसभा में इस समिति के 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दिए जाने के साथ ही 39 सदस्यीय समिति का गठन हो गया। वहीं इससे पहले, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निचले सदन में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024′ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024′ को संसद की संयुक्त समिति के विचार के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।
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ऐसे में इन विधेयकों पर विचार के लिए बनी संयुक्त समिति (JPC) में लोकसभा से 27 सदस्यों को नामित किया गया है। इसके बाद, उच्च सदन में मेघवाल ने राज्यसभा के 12 सदस्यों को इस समिति में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उच्च सदन से इस समिति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घनश्याम तिवाड़ी, भुनेश्वर कालिता, के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, जनता दल (यूनाइटेड) के संजय झा, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के पी विल्सन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज और वाईएसआर कांग्रेस के वी विजय साई रेड्डी को शामिल किया गया है।
जानकारी दें कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ (JPC) विधेयक को बीते 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। सदन में मत विभाजन के बाद ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024′ को पुर:स्थापित किया गया। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 263 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े थे। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के बाद ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024′ को भी पेश किया था।
