किंजरापु राम मोहन नायडू, फोटो- सोशल मीडिया
DGCA on InDigo: हवाई यात्रा बाधित होने और यात्रियों को परेशान करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार IndiGo के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी में है। कोर्ट में सरकार ने कहा है कि IndiGo को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और किसी को भी यात्रियों को तंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
बीते कुछ दिनों से लगातार सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने के बाद, केंद्र सरकार ने विमान कंपनी इंडिगो के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट किया है कि कोई भी एयरलाइन्स, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे यात्रियों को इस तरह से परेशान नहीं करने दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि IndiGo को इन व्यवधानों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
लोकसभा में बोलते हुए, केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि ऑपरेशन तेजी से स्थिर हो रहे हैं और सुरक्षा पूरी तरह से लागू है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यात्रियों की सुविधा और सम्मान की रक्षा की जा रही है।
बड़े पैमाने पर उड़ान व्यवधानों के बाद, डीजीसीए (DGCA) ने मंगलवार को विमान कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाओं में पांच प्रतिशत की कटौती करने का आदेश जारी किया है। यह कटौती 1 दिसंबर 2025 से लागू हुई है। बयान के अनुसार, उड़ानों में कटौती सभी क्षेत्रों में की गई है, खासकर उच्च मांग वाले मार्गों पर। IndiGo को बुधवार शाम पांच बजे तक डीजीसीए को संशोधित शेड्यूल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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इससे पहले नागरिक विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सोमवार को ही यह संकेत दिया था कि चालू शीतकालीन कार्यक्रम के तहत IndiGo द्वारा संचालित मार्गों को कम किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के शीतकालीन कार्यक्रम के तहत विमानन कंपनी प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है।
नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने उड़ान ड्यूटी समय सीमा संबंधित दिशानिर्देशों से संबंधित प्रश्नों के जवाब में कहा कि विमानन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।#ParliamentWinterSession | @RamMNK | @MoCA_GoI pic.twitter.com/T7RoSqxdgw — आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) December 8, 2025
मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने बताया कि इंडिगो की दिक्कतें अब ठीक हो रही हैं और देशभर में अन्य एयरलाइन्स आराम से काम कर रही हैं। मंत्रालय की देखरेख में यात्रियों के लिए रिफंड, सामान का पता लगाने और मदद करने के उपाय किए जा रहे हैं। IndiGo नेतृत्व को डीजीसीए की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मंत्री ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के खिलाफ उचित और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
