केंद्र सरकार ने किसानों को दिया उपहार, FCI ने खरीदा 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं

केद्र सरकार के तरफ से बुधवार को रबी विपणन सीजन को लेकर एक बयान जारी किया गया है। बयान में कथित तथ्य के अनुसार FCI ने रबी विपणन सीजन 2024-25 में 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी है, जिससे 22 लाख से अधिक किसानों को सिधा लाभ प्राप्त हुआ है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार कि तरफ से बुधवार को जारी किए गए एक सूचना के अनुसार कहा गया की (FCI) यानी फूड़ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चालू रबी विपणन सीजन 2024 से 2025 के दौरान 2.66 करोड़ टन गेहूं की खरीद सफलतापूर्वक की गई है। इसे पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा लाभान्वित माना जा रहा है।

बुधवार को भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्द एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तरफ से एक सुचना जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने चालू रबी विपणन सत्र 2024-25 के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है।

पिछले साल 2.62 करोड़ टन ही गेहूं खरीद पाया था, लेकिन इस साल यह आंकड़ा पिछले साल के आकड़े को पार कर गया है, जो काफी लाभान्वित समझा गया है। इस सफलता को पाप्त करने के पिछे की वजह बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल एक औपचारिक बयान में कहा गया है कि इस साल खरीद काफी पहले शुरू हुई हैं जिसके फलस्वरुप 22 लाख से अधिक किसानों को लाभ पाप्त हुआ है।

किसानों को मिलेगा फायदा

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भुगतान के रूप में लगभग 61 लाख करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले एक साल में MSP पर धान और गेहूं के खरीद के लिए 1.29 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। जबकी सरकार की तरफ से चालू सत्र यानी अप्रैल से मार्च में गेहूं के लिए 2,275 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया था।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दिखा असर

उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपनी गेहूं खरीद में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले साल के 2,20,000 टन की तुलना में इस साल 9,31,000 टन की खरीद की हैं, जबकि राजस्थान में यह खरीद पिछले सीजन के 4.38 लाख टन से बढ़कर 12 लाख टन हो गई हैं।

सरकार ने बताया कि गेहूं के अलावा, खरीफ विपणन सीजन 2023 से 2024 के दौरान धान की खरीद 7.75 करोड़ टन से अधिक रही थी, जिसके फलस्वरुप एक करोड़ से अधिक किसानों को 1.74 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ। पर्याप्त खरीद ने भारत के चावल के स्टॉक को 4.9 करोड़ टन तक बढ़ा दिया है।

जानकारी के लिए बता दें कि यह बफर स्टॉक मानदंडों और देश की लगभग चार करोड़ टन की वार्षिक आवश्यकता दोनों को पार कर गया है। सरकार ने कहा कि यह उपलब्धि FCI की खरीद और भंडारण बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाता है, जो देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।