रेवंत रेड्डी (फोटो- सोशल मीडिया)
हैदराबाद: डीएमके के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन द्वारा परिसीमन पर 22 मार्च को चेन्नई में आयोजित की गयी बैठक के लिए आमंत्रित किया। द्रमुक की सांसद कनिमोझी, राज्य मंत्री के एन नेहरू और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में दिल्ली में रेड्डी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह सैद्धांतिक रूप से इस बैठक में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इसके लिए वह कांग्रेस नेतृत्व से अनुमति लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार परिसीमन के नाम पर दक्षिण के खिलाफ साजिश’ कर रही है।
परिसीमन को दक्षिण के लिए नुकसानदेह बताते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन के माध्यम से दक्षिण भारत से अपना हिसाब चुकता करना चाहती है, क्योंकि इस क्षेत्र ने कभी भी उसे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा परिसीमन के नाम पर दक्षिणी राज्यों के खिलाफ साजिश कर रही है। परिसीमन दक्षिण के लिए नुकसानदेह होगा। यह परिसीमन नहीं है। हम किसी भी कीमत पर इस नुकसान को स्वीकार नहीं करेंगे।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम उत्तर भारत से अधिक टैक्स दे रहे हैं। हम राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और यहां तक कि कर्नाटक ने भी उन्हें (भाजपा को) खारिज कर दिया है। आंध्र प्रदेश में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए वे बदला लेना चाहते हैं। यह बदले की राजनीति है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राजग सरकार की साजिशों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने स्टालिन के रुख का स्वागत किया।
चेन्नई की बैठक से पहले तेलंगाना सरकार राज्य में परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तेलंगाना के भाजपा नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें राज्य के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपने उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के जन रेड्डी को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को आमंत्रित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि वह तेलंगाना में भाजपा के अध्यक्ष हैं।
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रेवंत रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी को राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी आवाज उठानी चाहिए। बुधवार को विक्रमार्क ने तेलंगाना के विभिन्न दलों से कांग्रेस सरकार द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का आग्रह किया। सात मार्च को तेलंगाना मंत्रिमंडल ने परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रक्रिया में तेलंगाना को किसी भी तरह का अन्याय न सहना पड़े।
