तेलंगाना में आज से शुरू जाति सर्वेक्षण, राहुल गांधी ने कहा- ‘तेलंगाना बनेगा देश में जातिगत जनगणना के लिए मॉडल’

तेलंगाना में आज यानी 06 नवंबर से सरकार जातिगत और आर्थिक जनगणना करना जा रही है। जिसमें करीब 80 हजार से ज्यादा कर्मचारी शामिल किए जाएंगे।

हैदराबाद: तेलंगाना में आज यानी 06 नवंबर से सरकार जातिगत और आर्थिक जनगणना करना जा रही है। जिसमें करीब 80 हजार से ज्यादा कर्मचारी शामिल किए जाएंगे। जातिगत जनगणना को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू का रहना है कि इस जनगणना के सामने आने वाले डाटा से राज्य के विकास में मदद मिलेगी। इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को रहा कि तेलंगाना में जाति आधारित जनगणना सुनिश्चित करने के साथ ही देश में जाति आधारित जनगणना के लिए राज्य को एक मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा।

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि जाति आधारित जनगणना भेदभाव की सीमा और प्रकृति का आकलन करने के लिए शुरू की जाने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में होने वाले जाति आधारित जनगणना देश के लिे एक मॉडल के रूप में सामने आए। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में एक अलग तरह का जातिगत भेदभाव है और यह पूरे विश्व में सबसे खराब है।

#WATCH | Telangana: Addressing a meeting on caste census in Hyderabad, Congress MP & LoP Rahul Gandhi says, “I am still wondering why the Prime Minister of the country has not publicly said that he wants to challenge the idea of discrimination in Indian society. Why hasn’t he… pic.twitter.com/CwQcHvaGr6 — ANI (@ANI) November 5, 2024

पीएम मोदी से किए सवाल

राहुल गांधी ने कहा कि देश में 50 प्रतिशत आरक्षण की कृत्रिम बाधा को खत्म किया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि पीएम सार्वजनिक रूप से यह क्यों कहते हैं कि वह भारत में भेदभाव के विचार को चुनौती देना चाहते है। उन्होंने पीएम से सवाल किया कि वह क्यों नहीं पूछते कि कॉरपोरेट. न्यायपालिका, मीडिया में कितने दलित, ओबीसी और आदिवासी हैं। राहुल गांधी ने संसद में पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने का वादा किया है। जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सकें।

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तेलंगाना में शुरू होने वाली इस जातिगत जनगणना में नागरिकों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उन्हें राजनीति में कितने अवसर मिले हैं। इसके अलावा आयोग डाटा के आधार पर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश भी कर सकता है।