National Herald Case: भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का आरोप, गांधी परिवार 2000 करोड़ की संपत्ति डकारना चाहता था, लेकिन…

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि गांधी परिवार बिना एक भी रुपये के इनवेस्टमेंट किए 2 हजार करोड़ की संपत्ति डकारना चाहता था।

नई दिल्ली: नेशनल हेलाल्ड मामले (National Herald Case) में भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि गांधी परिवार बिना एक भी रुपये इनवेस्ट किए दो हजार करोड़ की संपत्ति डकारना चाहती थी। ये लोग ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बता रहे हैं। ऐसा है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं वहां शिकायत करें।

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की शुक्रवार को आलोचना की और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे मामलों को जल्द एवं समयबद्ध निपटारे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएं। उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद विपक्षी पार्टी को घेरा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समाचार पत्र को अपने ‘एटीएम’ के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने अपनी जेब से एक भी पैसा निवेश किए बिना नेशनल हेराल्ड की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल करने की कोशिश की है। सोनिया और राहुल के पास ‘यंग इंडियन’ कंपनी की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है जिसे कांग्रेस ने 50 लाख रुपये का लोन दिया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद कंपनी ने विपक्षी पार्टी को देय 90 करोड़ रुपये के बदले ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ का अधिग्रहण कर लिया। ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ कंपनी कांग्रेस से संबद्ध समाचार पत्र की मालिक हैं।

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क्या कोई राजनीतिक दल लोन दे सकता है?

ठाकुर ने पूछा कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी ऋण दे सकती है। उन्होंने कहा कि ‘‘भ्रष्टाचार के कांग्रेस मॉडल” में चोर बहुत शोर मचाते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले ने कांग्रेस के पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सत्ता में आने से पहले ही निचली अदालत ने मामले का संज्ञान ले लिया था और गांधी परिवार ने अपने खिलाफ कार्रवाई को रद्द कराने के लिए कई बार अदालतों का रुख किया। उन्होंने कहा कि अदालतों ने उन्हें जमानत के अलावा कोई राहत नहीं दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच में हस्तक्षेप नहीं किया।