राहुल गांधी (सोर्स: एएनआई)
चंद्रपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी ने यहां आरोप लगाते हुए कहा कि धारावी की जमीन अदानी को सौंपकर बदले में मोदी सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार गिराने का सौदा किया। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की चोरी की। भाजपाई लोगों ने करोड़ों की खरीदफरोख्त कर एमएलए खरीदें और महा विकास अघाड़ी सरकार छीन ली।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए चंद्रपुर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कहा कि, धारावी में गरीब लोग रहते हैं। इसलिए ही धारावी की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। धारावी में अगर अदानी का घर या जमीन होती तो उसका कदापि अधिग्रहण नहीं किया जाता।
कांग्रेस इस देश को संविधान से चलाना चाहती है, किंतु आरएसएस को संविधान की जरूरत नहीं है। वह संविधान को हटाना चाहती है। मोदी कहते हैं कि, डाॅ. बाबासाहेब के संविधान में कुछ नहीं है। यह बाबासाहब का अपमान है। इस देश को जातिगत जनगणना की जरूरत है। लेकिन मोदी इस बारे में एक शब्द नहीं बोलते। उल्टा यह कहते फिर रहे हैं कि, राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। वे लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि, राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार ने 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया।
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राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र से जितनी रकम हड़प ली है, उसे जनता को लौटाया जाएगा। सभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण का सही लाभ दिलाने के लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीलिंग को हटाया जाएगा। घर की महिलाएं 16 घंटे काम करती हैं। महिलाओं को प्रतिमाह 3 हजार रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं को एसटी में यात्रा मुफ्त की जाएगी।
किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सोयाबीन को प्रति क्विंटल 7 हजार का दाम दिया जाएगा। कपास को सही एमएसपी घोषित की जाएगी। गरीबों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यह सब संविधान में लिखी बातों के तहत ही किया जाएगा। संविधान के तहत ही देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का अधिकार है।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लगाकर छोटे व्यापारियों को खत्म करने का काम किया। आज स्थिति यह है कि, हिंदुस्तान में अब रोजगार पैदा ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि, राज्य के 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का उनका वादा है। राज्य में सरकारी विभागों में ढाई लाख पद रिक्त हैं। यह सारी नोकरियां बेरोजगारों के हवाले की जाएगी। इसके बावजूद भी रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारों को 4 हजार का भत्ता दिया जाएगा।
