वीके सक्सेना और आतिशी (फोटो- सोशल मीडिया)
नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने अवैध प्रवासियों को लेकर कोताही बरतने के मूड में नहीं है। एलजी ने शुक्रवार को पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक महीने का विशेष अभियान संचालित करें। इस अभियान के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके कार्रवाई करें।
सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) तथा दिल्ली के मुख्य सचिव को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया, क्योंकि ये अवैध प्रवासी फर्जी नागरिकता और चुनाव पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं।
गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं।
दिल्ली से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लिंक पर क्लिक करें
अवैध प्रवासी गृह मंत्रालय का फेलियरः दिल्ली सरकार
अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार हैं। आप ने एक बयान में कहा यदि अवैध अप्रवासी हैं, तो कितने हैं? यह एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना करना, इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। आप ने कहा कि एक तरफ भाजपा अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। भाजपा को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए।
दिल्ली में अचाल अवैध प्रवासियों में वृद्धिः एलजी
एलजी कार्यालय द्वारा बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस और एमसीडी आयुक्तों एवं एनडीएमसी के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया कि सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे लोगों से सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक अवैध प्रवासी
सक्सेना ने कहा कि यदि अवैध प्रवासियों को चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है, तो इससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव संभागीय आयुक्तों के माध्यम से जिलाधिकारियों को पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करें।
