अरविंद केजरीवाल (सोर्स: सोशल मीडिया)
नई दिल्ली : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार आज जमानत मिल ही गयी। पिछले 156 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। यह जमानत हरियाणा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के लिए अहम साबित हो सकती है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में जमानत देते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी गलत नहीं है। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्ज शीट दायर हो चुकी है और ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होने वाला नहीं दिखाई देता है। इसलिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। केजरीवाल को जमानत के लिए 10 लाख का बेल बांड भी भरना होगा।
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज वह फैसला आ गया है।
आपको याद होगा कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने एक एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत शराब के कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए थे, जिसकी वजह से सरकार के नियंत्रण से सारी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई थीं। हालांकि इस नीति के बारे में दिल्ली सरकार का दावा था की नई शराब नीति से माफिया-राज खत्म होगा और दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब बवाल बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इस नयी पॉलिसी को रद्द कर दिया।
इसी मामले में जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शराब नीति के मामले में गंभीर आरोप लगे तो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज करते हुए शराब घोटाले की जांच शुरू की। इतना ही नहीं इस दौरान पैसों की हेराफेरी तथा मनी लांड्रिंग के मामले की जांच भी शुरू हुई, जिसने ईडी ने अपनी ओर से केस दर्ज किया था।
