हादसे के बीच एक छात्र का वीडियो सामने आया है, जिसने कथित तौर पर मलबे के अंदर से वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। वीडियो में छात्र का शरीर मलबे में दबा दिखाई दे रहा है और उसके चेहरे पर खून भी नजर आ रहा है। उसके चेहरे के पास थोड़ी जगह दिखाई दे रही है।
सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सत्य निकेतन, दिल्ली में इमारत गिरने का हादसा अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मलबे में फंसे लोगों का सकुशल और जल्द रेस्क्यू हो जाए। दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं. सरकार को नींद से जागना होगा। बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है।
हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस इमारत में हादसा हुआ है उसमें हॉस्टल चल रहा था। ये इमारत साल भर पहले खाली कराई गई थी। बावजूद इसके हॉस्टल और पीजी चलाया जा रहा था।
दिल्ली AIIMS ने मरीजों के हेल्थ अपडेट दिया और बताया कि सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से घायल हुए 11 मरीजो को JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (AIIMS) लाया गया। इन 11 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि गंभीर हालत वाले एक मरीज की बाद में चोटों के कारण मौत हो गई। तीन मरीजों को भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। एक मरीज के अंग की सर्जरी की गई। एक मरीज को मामूली चोट आई थी और निगरानी के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, लगभग 80% मलबा हटा दिया गया है। सिर्फ बेसमेंट का मलबा बचा है। यह बहुत पुरानी इमारत थी। बेसमेंट में पानी भरने से इसके पिलर कमजोर हो गए, जिससे पूरी इमारत गिर गई। इस मामले में कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और इमारत के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा।
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया।
सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद, दिल्ली सरकार ने MCD के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है।
सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील रखी कि हर कुछ महीनों के अंतराल पर ऐसी घटनाएं होती हैं जहां निर्दोष छात्र अपनी जान गंवा देते हैं और कभी आग लगती है, कभी पानी भरता है तो कभी इमारत ढह जाती है। इसमें दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को कुछ करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय, एमसीडी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी की ओर से पेश हो रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि एक हफ्ते के भीतर वो दिल्ली के सभी PG और हॉस्टल की सेफ्टी ऑडिट करे।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि मलबे में अब किसी के फंसे होने की आशंका नहीं है। सभी एजेंसियों ने मिलकर पूरे क्षेत्र की जांच कर ली है। घटना को लेकर जांच शुरू कर दी गई है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी ने पहले ही इस मामले में 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर सात मांगें रखी हैं।
1. मालिक की ही नहीं, बल्कि नेताओं और दूसरे लोगों के बीच संबंधों की भी स्वतंत्र रूप से आपराधिक जांच हो. बड़े स्तर पर चल रहे पीजी माफ़िया की भी जांच की जाए.
2. सरकार तुरंत इमारतों की स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू करे. ख़ास तौर पर स्कूलों, कॉलेजों और छात्रों के रहने की जगहों की जांच तय समय के अंदर की जाए. स्टूडेंट्स के रहने का इंतज़ाम किया जाए और नियमों को लागू किया जाए. अवैध निर्माणों को सील किया जाए और उनके मालिकों पर जुर्माना लगाया जाए.
3. जून 2026 की हौज़ रानी घटना के बाद बनाई गई 13 ज़िला समितियों की सभी रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक की जाए.
4. ऐसा पब्लिक डेटाबेस हो जिसमें यह देखा जा सके कि हर हॉस्टल या संस्थान सुरक्षित है या नहीं.
5. सरकार को डीयू और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाने चाहिए. पूरे डीयू में सिर्फ़ 7000 स्टूडेंट्स के रहने की जगह है, जबकि स्टूडेंट लाखों में हैं.
6. मरने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये और घायल लोगों को 20 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए.
7. मंत्रियों की जवाबदेही तय की जाए. दिल्ली के शहरी विकास, प्लानिंग और शिक्षा मंत्री आशीष सूद से पूछा जाए कि उनकी देखरेख में 13 ज़िला कमेटियों का काम क्यों बंद कर दिया गया?