राजधानी दिल्ली में यूपी सरकार की जमीन से हटेगा अवैध कब्जा? आली गांव में बढ़ी प्रशासन की सक्रियता

Delhi News: दिल्ली के आली गांव में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर कथित अवैध कब्जा हटाने की तैयारी तेज। 24 साल पुराने विवाद में प्रशासन की सक्रियता बढ़ने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल।
delhi land dispute
घटनास्थल की तस्वरी(सोर्स- नवभारत ब्यूरो)
Published on: 
Updated on: 

Delhi Aali Village Encroachment: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आली गांव और आसपास के इलाकों में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। करीब 24 साल पुराने जमीन विवाद में अब एक बार फिर कार्रवाई की सुगबुगाहट तेज हो रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, कब्जे वाली जमीन पर बने कई मकानों और दुकानों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

प्रशासन की कार्रवाई से इलाके में डर का माहौल

प्रशासन की बढ़ती सक्रियता के बीच स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। बड़ी संख्या में मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस कार्रवाई की जद में आने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद प्रभावित लोगों के बीच कार्रवाई को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है।

24 साल पुराने विवाद में फिर बढ़ी सक्रियता

दिल्ली के आली गांव के आसपास यूपी सिंचाई विभाग की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। करीब दो दशक से अधिक पुराने इस मामले में अब प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि, कार्रवाई की वास्तविक सीमा और इसकी तय समयसीमा को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

delhi land dispute
दिल्ली में प्रदूषण रोकने का प्लान तैयार, डबल पार्किंग चार्ज से 50% वर्क फ्रॉम होम तक; जानें नए नियम

नोटिस के बाद स्थानीय लोगों में विरोध

राजधानी दिल्ली के आली गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से लोग रह रहे हैं और बड़ी संख्या में मकान व दुकानें बनी हुई हैं। ऐसे में यदि जमीन खाली कराने की कार्रवाई होती है तो बड़ी संख्या में परिवार और कारोबारी प्रभावित हो सकते हैं। इसी को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।

delhi land dispute
भारी बारिश से दिल्ली में हुआ जलभराव, कई सड़कों पर लगा लंबा जाम

प्रशासन की कार्रवाई पर नजर

फिलहाल सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। यदि कब्जा हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो यह मामला स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच बड़ा विवाद बन सकता है। वहीं, जमीन के स्वामित्व और कब्जे से जुड़े पुराने रिकॉर्ड तथा कानूनी स्थिति भी इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाएगी।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com