ACB का एक्शन: क्लासरूम कंस्ट्रक्शन मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भेजा समन

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व PWD मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 12,748 क्लासरूम के निर्माण में लागत को असामान्य रूप से बढ़ाया और 2 हजार करोड़ का घोटाला किया।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने दोनों नेताओं को क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। इससे पहले इसी मामले में ACB ने दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

2000 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े इस मामले में आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। यह घोटाला 12,748 क्लासरूम और इमारतों के निर्माण को लेकर सामने आया है, जिसका खुलासा ACB की जांच में हुआ है। जिसके मुताबिक क्लासरूम्स को अर्ध-स्थायी संरचना (SPS) के रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल होती है। लेकिन इसकी लागत RCC (Pucca) क्लासरूम्स के बराबर निकली। ACB ने इसे लेकर ही दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है।

आप के लोगों को ही दिया था ठेका

जानकारी के मुताबिक आप सरकार के दौरान परियोजना का ठेका 34 ठेकेदारों को दिया गया था। इनमें से अधिकतर ठेकेदार किसी न किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। 2000 करोड़ रुपये के घोटाले के अलावा आरोप है कि परियोजना का काम जानबूझकरनिर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा नहीं किया गया, जिससे लागत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही सलाहकार और आर्किटेक्ट की नियुक्ति तय प्रक्रिया के बिना की गई और इन्हीं के जरिए लागत बढ़ाई गई।

बीजेपी ने दर्ज कराई थी शिकायत

क्लासरूम घोटाला मामले में बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना, विधायक कपिल मिश्रा और नीलकंठ बक्शी प्रमुख शिकायतकर्ता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्यतः एक क्लासरूम का निर्माण 5 लाख रुपये में हो सकता था, लेकिन इस परियोजना में लागत 24.86 लाख रुपये प्रति कक्षा तक पहुंच गई।

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ACB की एफआईआर के अहम बिंदू

• दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व PWD मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने 2000 करोड़ रुपये के कथित क्लासरूम निर्माण घोटाले में एफआईआर दर्ज की है।
• 12,748 क्लासरूम और स्कूल भवनों के निर्माण से जुड़ा घोटाला है, जिसमें कुल लागत 2,892.65 करोड़ रुपये तक पहुंची। ACB के मुताबिक, लागत को असामान्य रूप से बढ़ाया गया।
• क्लासरूम्स को सेमी-पर्मानेंट स्ट्रक्चर (SPS) के रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल है, लेकिन लागत RCC (75 साल उम्र) जितनी थी। SPS की लागत 2292 रुपये प्रति वर्ग फीट थी, जो RCC की लागत (2044-2416 रुपये प्रति वर्ग फीट) के बराबर थी।