

छत्तीसगढ़ सरकार ने 58 साल पुराने जेल नियमों के 7 प्रावधानों में किया संशोधन।
जेलों में बंदियों का वर्गीकरण अब जाति, सामाजिक हैसियत और रहन-सहन के आधार पर नहीं होगा।
कैदियों से काम कराने के लिए रोटेशन व्यवस्था लागू होगी।
रसोइयों के चयन से जुड़ी पुरानी शर्त भी समाप्त कर दी गई है।
Chhattisgarh Jail Rules Amendment 2026: छत्तीसगढ़ की जेलों में अब बंदियों की जाति, सामाजिक हैसियत, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर काम का बंटवारा नहीं होगा। जेलों में किस बंदी को कौन-सा काम सौंपा जाएगा, यह उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि चक्रानुक्रम यानी रोटेशन तय करेगा। राज्य सरकार ने करीब 58 साल पुराने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के सात प्रावधानों में संशोधन कर दिया है। इन बदलावों का उद्देश्य जेलों में जातिगत भेदभाव और विशेष दर्जे की व्यवस्था को खत्म करना है। संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं।
पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को जेलों में जातिगत भेदभाव पर कड़ा रुख अपनाया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि झाड़ू लगाने और सफाई जैसे काम हाशिये की जातियों के बंदियों को सौंपना तथा खाना बनाने की जिम्मेदारी ऊंची जातियों के लोगों को देना असंवैधानिक है। जेलों में काम का आवंटन जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने आदतन अपराधियों से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को तीन महीने के भीतर जेल नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया था। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ को जनवरी 2025 तक संशोधन करना था, लेकिन राज्य सरकार ने नवंबर 2026 में इसकी अधिसूचना जारी की। यानी तय समय-सीमा से करीब 22 महीने बाद नियम बदले गए। 18 फरवरी 2025 को हुई सुनवाई में छत्तीसगढ़ और दिल्ली उन राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी। अदालत ने दोनों को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था।
संशोधन के तहत बंदियों के लिए 'उच्च जीवन स्तर के आदी' होने से जुड़ा उल्लेख हटाया गया है। जेलों में भोजन बनाने वाले रसोइयों के चयन से संबंधित नियम 562 में भी बदलाव किया गया है। अब रसोइयों के 'अन-अभ्यासिक वर्ग में से' होने की शर्त लागू नहीं रहेगी।
नई व्यवस्था के तहत बंदियों से काम चक्रानुक्रम यानी रोटेशन के आधार पर कराया जाएगा। इससे किसी खास जाति या सामाजिक समूह के बंदियों पर परंपरागत रूप से सफाई अथवा दूसरे काम थोपने की व्यवस्था खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ेगा। हालांकि, शौचालयों की सफाई को इस रोटेशन व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में यह सवाल बरकरार है कि इसकी जिम्मेदारी किसे और किस आधार पर सौंपी जाएगी। संशोधन में इस अपवाद की वजह और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।