मां कुदरगढ़ी पावर एंड इस्पात की परियोजना विवादों में, खसरा 217/1 को कंपनी ने दस्तावेजों में माना सरकारी जमीन

Sarora Steel Plant Raipur : मां कुदरगढ़ी पावर एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में परियोजना के लिए चिन्हित जमीन में खसरा नंबर 217/1 को शासकीय भूमि बताया गया है।
Sarora Steel Plant Raipur, chhattisgarh news,
स्टील प्लांट(सोर्स - सोशल मीडिया)
Published on: 
Updated on: 

HIGHLIGHTS

  • सरोरा स्टील प्लांट की जमीन पर उठे सवाल।

  • कंपनी की रिपोर्ट में खसरा 217/1 सरकारी दर्ज।

  • 5.08 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित है परियोजना।

  • सरकारी जमीन के लिए एनओसी और हस्तांतरण जरूरी।

  • 40 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करने का दावा।

Raipur Maa Kudargarhi Power and Ispat: राजधानी के सरोरा में प्रस्तावित स्टील प्लांट परियोजना की जमीन को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। मां कुदरगढ़ी पावर एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में परियोजना के लिए चिन्हित जमीन में खसरा नंबर 217/1 को शासकीय भूमि बताया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस जमीन को संबंधित विभाग से एनओसी लेकर कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकारी जमीन को निजी औद्योगिक परियोजना में शामिल करने के लिए अब तक क्या प्रक्रिया पूरी की गई है और क्या इसके लिए जरूरी सरकारी अनुमतियां मिल चुकी हैं?

5.08 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित है परियोजना

कंपनी की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राम सरोरा, तहसील एवं जिला रायपुर में खसरा नंबर 217/1, 247/9 का हिस्सा, 253 का हिस्सा और 262/2 का हिस्सा मिलाकर लगभग 5.08 हेक्टेयर जमीन परियोजना के लिए चिन्हित की गई है।

रिपोर्ट में खसरा नंबर 217/1 को सरकारी जमीन बताया गया है। इसमें उल्लेख है कि संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्त करने के बाद जमीन MKPIPL के नाम हस्तांतरित की जाएगी। वहीं, बाकी जमीन दूसरी कंपनी की बताई गई है, जिसके हस्तांतरण के लिए प्रमोटर्स की ओर से समझौते और एनओसी उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि पर्यावरण मंजूरी के अंतिम आवेदन से पहले जमीन का हस्तांतरण अथवा बिक्री विलेख निष्पादित किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि परियोजना के लिए जमीन की कानूनी प्रक्रिया पूरी करना एक महत्वपूर्ण शर्त है।

Sarora Steel Plant Raipur, chhattisgarh news,
सरोरा के माँ कुदरगढ़ी स्टील प्लांट को रोज 3.43 लाख लीटर पानी, एक रिपोर्ट में बोरवेल, दूसरी में खारुन नदी

सरकारी जमीन की एनओसी और नामांतरण पर सवाल

अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल खसरा नंबर 217/1 की वास्तविक स्थिति को लेकर है। इस जमीन का कुल रकबा कितना है? राजस्व रिकॉर्ड में इसका मालिकाना हक किस विभाग के पास दर्ज है? क्या संबंधित विभाग ने एनओसी जारी कर दी है? क्या सक्षम प्राधिकारी ने जमीन हस्तांतरण की अनुमति दी है? और क्या राजस्व रिकॉर्ड में कंपनी के नाम नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई है?

इन सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है, क्योंकि कंपनी की प्रस्तावित परियोजना बड़े औद्योगिक निवेश से जुड़ी है। रिपोर्ट में 3.63 लाख टन प्रतिवर्ष एमएस इंगट/बिलेट अथवा 3.50 लाख टन प्रतिवर्ष रोल्ड स्टील उत्पादन की क्षमता का उल्लेख किया गया है।

ग्रीन बेल्ट को लेकर भी कंपनी ने दिया था जवाब

परियोजना से जुड़ी एक अन्य पर्यावरणीय रिपोर्ट में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान ग्रीन बेल्ट को लेकर उठे सवाल पर कंपनी ने अपना पक्ष रखा था। कंपनी के मुताबिक, जनवरी 2020 में नई कंपनी का गठन हुआ था और पर्यावरण मंजूरी तथा सहमति मिलने के बाद परियोजना क्षेत्र के 40 प्रतिशत हिस्से में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा।

इसी जवाब में कंपनी ने अपने नाम और पहले से संचालित दूसरी कंपनी मां कुदरगढ़ी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच अंतर भी स्पष्ट किया है।

यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि मां कुदरगढ़ी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड की अलग विस्तार परियोजना का क्षेत्रफल 0.983 हेक्टेयर बताया गया है। इसके लिए खसरा नंबर 248/3, 248/8 और 248/11 का उल्लेख है। यह परियोजना सरोरा में प्रस्तावित 5.08 हेक्टेयर वाली नई परियोजना से अलग है।

Sarora Steel Plant Raipur, chhattisgarh news,
खैरागढ़ में 15 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का खेत में मिला कंकाल, तेंदुए के हमले का संदेह

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी जमीन की वास्तविक स्थिति

फिलहाल कंपनी की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में खसरा नंबर 217/1 को शासकीय भूमि बताते हुए उसके हस्तांतरण के लिए विभागीय एनओसी की जरूरत का उल्लेख किया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं है कि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या अभी प्रस्तावित स्तर पर है।

ऐसे में राजस्व विभाग और संबंधित भूमि स्वामी विभाग के रिकॉर्ड की जांच जरूरी है। स्वीकृति आदेश, एनओसी, हस्तांतरण अनुमति और नामांतरण संबंधी दस्तावेज सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सरकारी जमीन की वैधानिक प्रक्रिया किस स्तर तक पहुंची है और उसे औद्योगिक परियोजना में शामिल करने की अनुमति मिली है या नहीं।