

करोड़ों के बजट के बाद भी बदहाल हैं रायपुर के तालाब।
स्वच्छता के तमगों के बीच सिसक रहे राजधानी के सरोवर।
गंदे नालों और कचरे ने छीनी रायपुर के तालाबों की रौनक।
तीन सौ से घटकर महज सवा सौ बचे राजधानी के तालाब।
वीआईपी घाटों तक सिमटा विकास, बाकी तालाबों में भरा गंदा पानी।
Raipur Water Pollution : राजधानी रायपुर को स्वच्छता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद भी तालाब बदहाल हैं। शहर के प्राचीन सरोवर आज कचरे, अतिक्रमण और गंदे नालों की मार झेल रहे हैं। कलचुरी काल के करीब 300 तालाबों में से अब सिर्फ 120 से 137 बचे हैं। नगर निगम के भारी बजट के बावजूद केवल वीआईपी घाटों पर ही ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण जानकारों ने तालाबों को बचाने के लिए तत्काल सीमांकन और सफाई की मांग की है।
कभी तालाबों के शहर के नाम से मशहूर रायपुर के सरोवर आज संकट में हैं। पुरानी बस्ती से लेकर भनपुरी, खमतराई, गोगांव और पंडरी तक के तालाब बदहाली झेल रहे हैं। प्रशासनिक अनदेखी और कचरा डंपिंग ने इन जल स्रोतों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है।
ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक कलचुरी काल में रायपुर में करीब 300 तालाब और सैकड़ों कुएं थे। ये जल स्रोत पूरे शहर के भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करते थे।
बीते दशकों में अनियोजित शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण आधे से ज्यादा तालाब पाट दिए गए। आज शहरी सीमा में केवल 120 से 137 तालाब ही शेष बचे हैं। इनमें से ज्यादातर तालाब प्रदूषण और अवैध कब्जों की चपेट में हैं।
बूढ़ा तालाब के आसपास से लेकर कंकाली, महाराजबंध, नरैया और आमा तालाब तक गंदगी पसरी है। उत्तरी इलाके के भनपुरी और खमतराई के तालाबों के किनारे भी कचरा फेंका जा रहा है। नियमित सफाई नहीं होने से तालाबों के पार कचरे के ढेर में बदल गए हैं।
घनी बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों का गंदा पानी खुले नालों से तालाबों में जा रहा है। इससे पानी काला पड़ गया है और तेज बदबू फैल रही है। सतह पर जलकुंभी जमने से जलीय जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
रायपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,131 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें सफाई के लिए 76.97 करोड़ और जल कार्य के लिए 104.88 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पैसा सिर्फ वीआईपी घाटों पर खर्च होता है। बाकी तालाबों के संरक्षण और पानी के ट्रीटमेंट के लिए कोई ठोस काम नहीं दिखता। समय पर गहरीकरण नहीं होने से बारिश में ये तालाब ओवरफ्लो होकर जलभराव करते हैं।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं। जोन स्तर पर नियमित सफाई होती है और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगता है।
पर्यावरण जानकारों का मानना है कि केवल दिखावटी सौंदर्यीकरण से तालाब नहीं बचेंगे। सभी बचे तालाबों का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाना और गंदे नालों को रोकना जरूरी है। नागरिक तालाबों की बदहाली की शिकायत निदान 1100 पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं।