छत्तीसगढ़ में लिपिक संवर्ग की 45 साल पुरानी मांग, 2,800 ग्रेड पे के लिए फिर उठी आवाज

Chhattisgarh Clerical Cadre : छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले लिपिक संवर्ग के कर्मचारी पिछले कई दशकों से वेतन विसंगति का सामना कर रहे हैं।
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छत्तीसगढ़ रायपुर लिपिक संवर्गसोर्स- सोशल मीडिया
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HIGHLIGHTS

  • छत्तीसगढ़ में लिपिक संवर्ग 1981 से वेतन विसंगति का कर रहा सामना।

  • सहायक ग्रेड-3 को 1,900 ग्रेड पे और 19,500 रुपये शुरुआती मूल वेतन।

  • लिपिक संगठनों की सहायक ग्रेड-3 के लिए 2,800 ग्रेड पे की मांग।

  • टाइपिंग परीक्षा के कारण वेतनवृद्धि और पदोन्नति प्रभावित होने का मुद्दा।

  • आठवें वेतन आयोग से 45 साल पुरानी वेतन विसंगति दूर होने की उम्मीद।

Chhattisgarh Raipur Clerical Cadre : छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले लिपिक संवर्ग के कर्मचारी पिछले कई दशकों से वेतन विसंगति का सामना कर रहे हैं। मंत्रालय से लेकर जिला कार्यालयों और सरकारी स्कूलों तक वेतन भुगतान, छात्रवृत्ति, लेखा संधारण, ई-ऑफिस और

ऑनलाइन पोर्टल जैसे महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को अपेक्षित वेतनमान नहीं मिल पाने का मुद्दा लगातार उठता रहा है। अब आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों को इस पुरानी विसंगति के दूर होने की उम्मीद है।

दरअसल, उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति की शुरुआत वर्ष 1981 में अविभाजित मध्यप्रदेश के दौरान हुई थी। उस समय शिक्षक, पटवारी और अन्य मैदानी संवर्गों के वेतनमान में बढ़ोतरी की गई, लेकिन लिपिक संवर्ग के वेतनमान में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

इसके बाद चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें वेतन आयोग के दौरान भी यह अंतर बना रहा। कर्मचारियों का कहना है कि करीब चार दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद उनकी वेतन संबंधी मांगों का स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

सहायक ग्रेड-3 के वेतनमान पर सवाल

वेतन निर्धारण को लेकर सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को 1,900 ग्रेड पे के साथ पे-लेवल-4 में रखा गया है। इसमें शुरुआती मूल वेतन 19,500 रुपये बताया गया है। वहीं कुछ अन्य राज्यों में केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स के अनुरूप लेवल-2 और 19,900 रुपये शुरुआती मूल वेतन का उल्लेख किया गया है। कर्मचारियों का तर्क है कि समान प्रकृति के कार्यालयीन कार्य करने के बावजूद वेतन निर्धारण में अंतर बना हुआ है।

शैक्षणिक योग्यता और टाइपिंग परीक्षा भी बनी मुद्दा

लिपिक संवर्ग की नाराजगी का एक प्रमुख कारण भर्ती की शैक्षणिक योग्यता और सेवा शर्तें भी हैं। सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए स्नातक के साथ PGDCA या DCA जैसी कंप्यूटर योग्यता अनिवार्य की गई है। इसके बावजूद कर्मचारियों को 1,900 ग्रेड पे पर रखे जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

इसके अलावा 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटे की हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने की अनिवार्यता भी विवाद का विषय है। कर्मचारियों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में वार्षिक वेतनवृद्धि और पदोन्नति प्रभावित होती है। कुछ मामलों में कर्मचारियों को कई वर्षों तक शुरुआती मूल वेतन 19,500 रुपये पर ही बने रहने की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

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ब्रह्मस्वरूप और पंगुआ कमेटी की सिफारिशों पर भी इंतजार

वेतन विसंगति दूर करने के लिए वर्ष 1999 में ब्रह्मस्वरूप समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर 11 फरवरी 2008 को शासन ने कुछ सुझावों को आंशिक रूप से लागू किया, लेकिन लिपिक संवर्ग की 2,800 ग्रेड पे की मांग पूरी नहीं हो सकी।

इसके बाद गठित पंगुआ कमेटी के सामने भी लिपिक संगठनों ने अपनी मांगों और दस्तावेजों के साथ पक्ष रखा। कर्मचारियों की ओर से कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार किए जाने की बात कही गई है, लेकिन इस दिशा में अब तक ठोस निर्णय नहीं होने का दावा किया जा रहा है।

लिपिक संवर्ग की प्रमुख मांगें

वेतन विसंगति दूर करने के लिए लिपिक संगठनों ने सरकार के सामने कई सुझाव रखे हैं। जिसमें प्रमुख रूप से-

  • सहायक ग्रेड-3 का वेतनमान बढ़ाकर 2,800 ग्रेड पे के समकक्ष किया जाए।

  • सहायक ग्रेड-2 और सहायक ग्रेड-1 के वेतनमान में 4,200 और 4,300 ग्रेड पे के अनुरूप सुधार किया जाए।

  • टाइपिंग परीक्षा के आधार पर वेतनवृद्धि और पदोन्नति रोकने के प्रावधान समाप्त किए जाएं।

  • 8, 16, 24 और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।

  • बढ़ते ऑनलाइन और डिजिटल कार्यभार को देखते हुए लिपिकीय पदों का नया सेटअप स्वीकृत किया जाए।

आठवें वेतन आयोग से न्याय की उम्मीद

लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी कामकाज में उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ी हैं। अब पारंपरिक कार्यालयीन कार्यों के साथ ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल रिकॉर्ड, ई-ऑफिस और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े काम भी उनके जिम्मे हैं। इसके बावजूद वेतन विसंगति का समाधान नहीं होना कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

ऐसे में आठवें वेतन आयोग के दौर में लिपिक संवर्ग की पुरानी मांगों पर सरकार का रुख महत्वपूर्ण होगा। सवाल यही है कि क्या चार दशक से अधिक समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर होगी या कर्मचारियों को एक बार फिर समितियों की सिफारिशों और सरकारी फाइलों के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा।

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