न पालिका ने जारी किया, न जावक रजिस्टर में मिला रिकॉर्ड।
सरकारी वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुई निविदा?
AI के इस्तेमाल और हस्ताक्षर की फोटो कॉपी की जताई आशंका।
CMO ने पत्र लिखकर दी अनियमितताओं की जानकारी।
Kanker Nagar Palika Government Tenders Scam: कांकेर नगर पालिका में सरकारी टेंडर प्रक्रिया को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 1340 को लेकर खुद नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को आधिकारिक पत्र लिखकर अनियमितताओं की जानकारी दी है।
पत्र में कहा गया है कि संबंधित निविदा नगर पालिका कार्यालय से जारी नहीं की गई थी, इसके बावजूद विभागीय वेबसाइट पर अपलोड दिखाई गई। जांच के दौरान निविदा में ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग तथा हस्ताक्षर की फोटोग्राफी कॉपी लगाए जाने की आशंका भी जताई गई है।
नगर पालिका परिषद कांकेर के दस्तावेजों के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 1340/लो.नि.शा./न.पा.प./2026 जारी की गई थी। इस निविदा में अधोसंरचना एवं 15वें वित्त आयोग मद से नगर के विभिन्न वार्डों में तीन निर्माण एवं विकास कार्य प्रस्तावित किए गए थे। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 21.80 लाख रुपये दर्शाई गई थी।
निविदा में शामिल कार्यों में वार्ड क्रमांक 14 में अन्नपूर्णापारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के बाजू जी.ई.बी.पी. का सौंदर्यीकरण, बाउंड्रीवाल सहित उन्नयन कार्य की लागत 8.91 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 13 में सामुदायिक भवन निर्माण की लागत 8.55 लाख रुपये और वार्ड क्रमांक 11 में सामुदायिक भवन निर्माण की लागत 4.34 लाख रुपये दर्शाई गई है।
निविदा दस्तावेज में पंजीकृत ठेकेदारों से त्रि-लिफाफा पद्धति के तहत निविदाएं आमंत्रित करने का उल्लेख है। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2026 शाम 5 बजे और प्राप्त निविदाएं खोलने की तारीख 6 नवंबर 2026 दोपहर 12 बजे निर्धारित थी।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 13 नवंबर 2026 को जारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पत्र है। पत्र क्रमांक 1134 में संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अटल नगर नया रायपुर को बताया गया है कि निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 1340 नगर पालिका कार्यालय कांकेर से जारी नहीं की गई थी।
पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्यालय के जावक पत्र क्रमांक 1340 का उल्लेख जावक रजिस्टर में नहीं है। साथ ही ई-मेल आईडी के माध्यम से 15 अक्टूबर 2026 को डाटा सेंटर में अपलोड करने के लिए निविदा का प्रारूप नहीं भेजा गया था। इसके बावजूद संबंधित निविदा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड दिखाई गई।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पत्र में निविदा का विश्लेषण करने के बाद एक और गंभीर बात का उल्लेख किया गया है। इसमें संभावना जताई गई है कि निविदा में ChatGPT एवं AI का उपयोग किया गया है। साथ ही हस्ताक्षर सामान्य हस्ताक्षर की फोटोग्राफी कॉपी कर लगाए गए प्रतीत होने की बात कही गई है।
यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला केवल निविदा अपलोड होने तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि दस्तावेज की वास्तविकता और हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि, AI के इस्तेमाल और हस्ताक्षरों की वास्तविकता की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी।
इस मामले में उपलब्ध निविदा PDF का दूसरा और तीसरा पेज भी महत्वपूर्ण है। इसमें पत्र क्रमांक 1341/लो.नि.शा./न.पा.प./2026 दिनांक 15 अक्टूबर 2026 दर्ज है। इसकी प्रतिलिपि में प्रोग्रामर, डाटा सेंटर नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़, अटल नगर नया रायपुर को निविदा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भेजने का उल्लेख है।
इसके अलावा नगर पालिका के सूचना पटल पर निविदा चस्पा करने और समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के निर्देश भी दर्ज हैं।
अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है कि जब 15 अक्टूबर के पत्र क्रमांक 1341 में डाटा सेंटर को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निविदा भेजने का उल्लेख है, तो 13 नवंबर के CMO के पत्र में ई-मेल आईडी से निविदा प्रारूप नहीं भेजे जाने की बात क्यों कही गई? क्या पत्र भेजा गया था लेकिन ई-मेल से प्रारूप नहीं भेजा गया? या अपलोड की प्रक्रिया किसी अन्य माध्यम से हुई? इसका जवाब संबंधित विभागीय रिकॉर्ड और डाटा सेंटर के लॉग से ही मिल सकता है।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने 13 नवंबर के पत्र में संबंधित निविदा को तत्काल प्रभाव से डाटा सेंटर से हटाने का अनुरोध किया है। साथ ही विभागीय कार्यालय से प्राप्त ई-मेल आईडी के माध्यम से निविदा प्रारूप अपलोड किए जाने की बात कही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की विवादित स्थिति निर्मित न हो।
इस पत्र की प्रतिलिपि नगर पालिका अध्यक्ष, जिला कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर, संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर, प्रभारी अधिकारी डाटा सेंटर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और संबंधित ठेकेदार को भी भेजी गई है।
कांकेर नगर पालिका का यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब नरहरपुर नगर पंचायत की निविदा प्रक्रिया को लेकर भी विवाद सामने आ चुका है। नरहरपुर में 80.18 लाख रुपये की निविदा और एक ही फर्म को बार-बार कार्य दिए जाने के आरोप लगाए गए थे। मैनुअल निविदा के आवक-जावक रजिस्टर में उल्लेख नहीं मिलने की बात भी सामने आई थी। इन मामलों को लेकर अब जिले में सरकारी निविदाओं की पारदर्शिता और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
अब इन सवालों के जवाब जरूरी
1. नगर पालिका की ओर से जारी नहीं की गई निविदा सरकारी वेबसाइट पर किसने अपलोड की?
2. निविदा क्रमांक 1340 का जावक रजिस्टर में उल्लेख क्यों नहीं है?
3. पत्र क्रमांक 1341 में डाटा सेंटर को भेजने का उल्लेख है, तो ई-मेल से प्रारूप नहीं भेजे जाने की स्थिति क्या थी?
4. निविदा में ChatGPT और AI के इस्तेमाल की आशंका किस आधार पर जताई गई?
5. हस्ताक्षरों की फोटोग्राफी कॉपी लगाने की आशंका की जांच किस स्तर पर हुई?
6. क्या इस निविदा के आधार पर किसी फर्म को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया?
करीब 21.80 लाख रुपये के तीन निर्माण कार्यों से जुड़ी इस निविदा और CMO के आधिकारिक पत्र ने नगर पालिका की टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। डाटा सेंटर के अपलोड रिकॉर्ड, ई-मेल लॉग, मूल निविदा दस्तावेज और हस्ताक्षरों की तकनीकी जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि निविदा किसने तैयार की और किस प्रक्रिया के तहत वेबसाइट पर अपलोड हुई।
सरकारी निर्माण कार्यों में जनता के पैसे का इस्तेमाल होता है। ऐसे में निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। अब देखना होगा कि आधिकारिक पत्र सामने आने के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और इस पूरे मामले की जांच कब तक पूरी होती है।