जंजगिरी स्थित रियल एस्टेट परियोजना में ईडी ने आदेश की प्रति चस्पा की।
एजेंसी का दावा - शराब घोटाले की कथित कमाई से खड़ी की गई थी संपत्ति।
दुर्ग में 26.43 करोड़ के विट्ठल ग्रीन्स प्रोजेक्ट पर लिया कब्जा।
PMLA प्राधिकरण ने कुर्की को दी मंजूरी।
Chaitanya Baghel ED Action In Durg: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दुर्ग जिले के जंजगिरी गांव में स्थित चैतन्य बघेल की रियल एस्टेट परियोजना 'विट्ठल ग्रीन्स' को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस परियोजना का कुल मूल्य 26.43 करोड़ रुपये आंका गया है। शनिवार को ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय की टीम ने मौके पर पहुंचकर परियोजना परिसर में बोर्ड लगाया और कब्जे से संबंधित आदेश की प्रति चस्पा कर दी।
जांच एजेंसी के मुताबिक, विट्ठल ग्रीन्स परियोजना को चैतन्य बघेल ने अपनी स्वामित्व वाली फर्म 'बघेल डेवलपर्स' के माध्यम से विकसित किया था। इस रियल एस्टेट परियोजना में कई आवासीय भूखंड शामिल हैं। जिनकी कुल संख्या लगभग 355 बताई जा रही है और इनके 30 भूखंड बिक भी चुके हैं। ईडी ने परियोजना का मूल्यांकन 26.43 करोड़ रुपये किया है। इसमें 9.49 करोड़ रुपये जमीन का मूल्य और 16.95 करोड़ रुपये विकास कार्यों की लागत बताई गई है।
ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब सिंडिकेट के माध्यम से अर्जित अवैध रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और रियल एस्टेट कारोबार में निवेश करने के लिए किया गया। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि कथित घोटाले से प्राप्त 18.9 करोड़ रुपये विट्ठल ग्रीन्स परियोजना में लगाए गए थे। इसी आधार पर एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्ति पर कार्रवाई की है।
इस मामले में ईडी ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी अन्य संपत्तियों के साथ कुल लगभग 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इसके बाद मार्च 2026 में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने कुर्की के आदेश की पुष्टि कर दी। अब विट्ठल ग्रीन्स परियोजना पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी की गई है।
यहां यह समझना जरूरी है कि पीएमएलए के तहत किसी संपत्ति पर कब्जा लेने का अर्थ तत्काल उसका सरकारी स्वामित्व में हस्तांतरण नहीं है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान संपत्ति कुर्क रहती है। दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार उसे जब्त किया जा सकता है।
कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले भिलाई स्थित उनके आवास पर जांच एजेंसी ने तलाशी अभियान चलाया था। एजेंसी ने सितंबर 2025 में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) भी दाखिल की थी।
ईडी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच संचालित कथित शराब सिंडिकेट के जरिए सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर हजारों करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई। इस पूरे मामले में कई राजनीतिक और प्रशासनिक रसूखदारों की भूमिका की भी जांच की गई है।
दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने और अपने परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई कराने का आरोप लगाते रहे हैं। दुर्ग जिले में विट्ठल ग्रीन्स परियोजना पर ईडी की इस कार्रवाई को शराब घोटाले से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ जांच एजेंसी की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।