

जीएसटी की सहायक आयुक्त अंचला गिरी 1.50 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार।
वाहन रिलीज कराने और कार्रवाई में राहत देने के बदले मांगी थी रिश्वत।
एसीबी जगदलपुर ने अधिकारी के निवास पर ट्रैप कार्रवाई की।
मध्यस्थ इमरान मेमन की भूमिका आई सामने।
राज्य सरकार ने 24 घंटे के भीतर की कार्रवाई।
Kanker GST officer Anchala Giri suspended: 1 लाख 50 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ाई जीएसटी अधिकारी आंचला गिरी पर निलंबन की गाज गिरी है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की ट्रैप कार्रवाई के 24 घंटे के भीतर ही राज्य सरकार ने आंचला को निलंबित कर दिया है। बता दें कि कांकेर में पदस्थ जीएसटी सहायक आयुक्त आंचला गिरी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ाई थी।
इस पूरे मामले में इमरान मेमन नाम के व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में भूमिका सामने आई है। दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी है। ट्रैप कार्रवाई के बाद एसीबी ने अधिकारी के निवास पर भी छापा मारकर तलाशी शुरू कर दी है। यहां आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार कांकेर निवासी शोएब रंगरेज ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि स्टेट जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने ई-वे बिल से संबंधित मामले में उसके वाहन को रोक दिया था। वाहन रिलीज कराने और प्रकरण में राहत देने के एवज में अधिकारी द्वारा 1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।
प्रार्थी रिश्वत देने के बजाय अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसके बाद उसने एसीबी में शिकायत की। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने संबंधी तथ्य सही पाए गए। इसके बाद एसीबी जगदलपुर की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।
तय योजना के मुताबिक एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सहायक आयुक्त आंचला गिरी को उनके निवास पर 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि के साथ पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि रिश्वत की रकम मध्यस्थ इमरान मेमन के माध्यम से अधिकारी तक पहुंचाई गई थी। इस मामले में इमरान मेमन 30 वर्ष निवासी संजयनगर, कांकेर की भूमिका भी सामने आई है। एसीबी उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
ट्रैप कार्रवाई के बाद ACB ने अंचला गिरी के निवास पर आय से अधिक संपत्ति के संदेह में तलाशी शुरू की है। टीम घर में मौजूद संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजात की जांच कर रही है। अब जांच का दायरा केवल डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिकारी की संपत्ति और संभावित वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है।