किरंदुल-बचेली में बेदखली से उजड़े मकान, पुनर्वास और मुआवजा अब भी अधूरा

Kirandul Eviction Case : NMDC और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा– पुनर्वास के बिना बेदखली नहीं, बचेली में मकान के बदले मकान और 34.20 लाख के मुआवजे का हो पुनर्निरीक्षण।
Kirandul eviction Case
छत्तीसगढ़ विस्थापन मामलासोर्स- नवभारत लाइव
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HIGHLIGHTS

  • किरंदुल में पुनर्वास से पहले बेदखली नोटिस पर विरोध।

  • बचेली के प्रभावित परिवारों को अब तक पूरा मुआवजा नहीं।

  • 34.20 लाख रुपये मुआवजे के भुगतान की मांग।

  • प्रभावितों को मकान के बदले मकान और रोजगार देने की मांग।

  • नवनीत चाँद के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

Chhattisgarh Dantewada Rehabilitation : बस्तर में औद्योगिक विकास की चमक के पीछे विस्थापित परिवारों की बदहाली का सवाल एक बार फिर गरमा गया है। किरंदुल में पुनर्वास की ठोस व्यवस्था किए बिना ही बेदखली के नोटिस जारी होने का आरोप है, तो दूसरी ओर बचेली के टेलिंग डैम-01 से प्रभावित परिवार आज भी मकान और उचित मुआवजे के इंतजार में हैं।

विस्थापन के इन दो मामलों को लेकर नवनीत चाँद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर दंतेवाड़ा से मुलाकात कर संयुक्त ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने साफ कहा कि विकास परियोजनाओं के नाम पर लोगों को उनके घरों से बेदखल करने से पहले उनके पुनर्वास और अधिकारों का हिसाब देना होगा।

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किरंदुल में पुनर्वास से पहले बेदखली के नोटिस पर सवाल

किरंदुल नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 का मामला ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि प्रभावित परिवारों की पुनर्वास संबंधी समस्याओं का निराकरण किए बिना बेदखली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मांग की गई कि पहले वार्ड पुनर्वास समिति का गठन हो, फिर प्रभावित परिवारों की पात्रता, जमीन, निर्माण कार्य और मुआवजे का संयुक्त सत्यापन कराया जाए।

सामान्य सभा अध्यक्ष पदमा नाग के पत्र पर नगर पालिका की विशेष सामान्य सभा बुलाकर पुनर्वास की विसंगतियों पर प्रस्ताव पारित करने की मांग भी की गई। साथ ही जिला पुनर्वास समिति की बैठक बुलाकर समग्र पुनर्वास योजना तैयार करने और दावों की सुनवाई पूरी होने तक बेदखली की कार्रवाई तथा नोटिस पर रोक लगाने की मांग रखी गई।

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बचेली में घर उजड़े, अब मकान के बदले मकान की मांग

बचेली टेलिंग डैम-01 प्रभावित परिवारों का मामला भी प्रशासन के सामने उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने उच्च न्यायालय के 3 नवंबर 2026 के निर्णय का हवाला देते हुए प्रभावितों के लंबित अधिकारों का निराकरण करने की मांग की। राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित 34 लाख 20 हजार 493 रुपए के मुआवजे का परिवारवार भुगतान, बकाया राशि का विवरण सार्वजनिक करने और मकान व जमीन को हुए वास्तविक नुकसान के आधार पर दोबारा आकलन कराने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि जिन परिवारों के मकान प्रभावित हुए हैं, उन्हें केवल कागजी मुआवजे तक सीमित नहीं रखा जा सकता। पात्र परिवारों को मकान के बदले मकान अथवा सुरक्षित वैकल्पिक आवास दिया जाए। इसके अलावा प्रत्येक पात्र प्रभावित परिवार के एक सदस्य को एनएमडीसी में ठेकेदार पद्धति से रोजगार देने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और बच्चों की शिक्षा व पोषण की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई।

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एनएमडीसी और प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग

ज्ञापन में दोनों मामलों की संयुक्त समीक्षा के लिए एनएमडीसी, राजस्व विभाग, नगर पालिका और जिला प्रशासन की व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। पूर्व में किए गए पुनर्वास संबंधी वादों, स्वीकृत योजनाओं और निर्माण कार्यों की जांच कर प्रत्येक प्रभावित परिवार के दावे पर लिखित और समयबद्ध निर्णय लेने की बात कही गई है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300A सहित लागू पुनर्वास एवं वन अधिकार संबंधी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई।

विकास के लिए जमीन चाहिए तो विस्थापितों की जिम्मेदारी कौन लेगा?

नवनीत चाँद ने कहा कि एनएमडीसी को औद्योगिक विकास के लिए जमीन और संसाधन चाहिए, लेकिन जिन परिवारों की जिंदगी और घर प्रभावित हुए हैं, उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी कौन लेगा? किरंदुल में पुनर्वास के वादों के बीच बेदखली के नोटिस और बचेली में मकान गंवा चुके परिवारों का लंबित मुआवजा प्रशासन तथा एनएमडीसी की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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उन्होंने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है- पुनर्वास के बिना बेदखली नहीं होनी चाहिए और वास्तविक नुकसान का आकलन किए बिना मुआवजे का निर्धारण नहीं होना चाहिए। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी से भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल में दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष रेमन मरकाम, संभागीय महामंत्री रामनाथ नेगी, किरंदुल वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद एवं सामान्य सभा अध्यक्ष पदमा नाग, पूर्व पार्षद उग्र नायक तथा जिला प्रभारी ओम मरकाम शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि औद्योगिक विकास का विरोध नहीं है, लेकिन इसकी कीमत गरीब और आदिवासी परिवारों के घर, अधिकार और भविष्य को उजाड़कर नहीं चुकाई जा सकती।