HIGHLIGHTS
छत्तीसगढ़ के तहसीलदारों ने 13 नवंबर को सामूहिक अवकाश लिया।
डिजिटल क्रॉप सर्वे और धान रकबा गड़बड़ी पर फूटा गुस्सा।
छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में ढाई लाख हेक्टेयर रकबे का अंतर।
किसानों की 14 समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे अधिकारी।
धान खरीदी से पहले पोर्टल की खामियों पर बड़ा प्रदर्शन।
Chhattisgarh Tehsildar Protest 13 November : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच राजस्व अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार 13 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का कहना है कि डिजिटल पोर्टलों की तकनीकी खामियों से किसान परेशान हैं। स्थानीय स्तर पर इन तकनीकी दिक्कतों का समाधान करना अब संभव नहीं रह गया है।
अवकाश के दिन सभी संभागों के अधिकारी अपने संभागीय मुख्यालयों में एकत्र होंगे। वहां संभागायुक्त और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ ने इस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से करने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्डे ने कहा कि यह अवकाश व्यक्तिगत मांगों के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं की ओर शासन का ध्यान खींचना है।
संघ ने प्रदेश के किसानों की कुल 14 प्रमुख समस्याओं को सामने रखा है। इसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे में फसल और रकबे की त्रुटियां मुख्य हैं। संघ के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 33 जिलों में धान रकबे में भारी अंतर है। किसानों के बोए गए रकबे और पोर्टल पर दर्ज रकबे में 7.61 प्रतिशत का फर्क है। यह अंतर करीब 2,51,799.33 हेक्टेयर बैठता है, जिसकी विस्तृत जांच की मांग की गई है।
अधिकारियों को पीवी ऐप की तकनीकी दिक्कतों और सर्वे रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में किसान पंजीयन और सत्यापन के मामले भी लंबित हैं। पटवारियों की हड़ताल, सर्वेयरों का बकाया भुगतान और सर्वर की समस्या ने काम मुश्किल कर दिया है। कई खसरों में सर्वे न हो पाने की समस्या भी बनी हुई है।
संघ का तर्क है कि अधिकारियों के पास तकनीकी संशोधन के अधिकार नहीं हैं। सीमित संसाधनों के बीच अत्यधिक कार्यभार होने से काम प्रभावित हो रहा है। बिना अधिकार दिए डिजिटल खामियों की जिम्मेदारी अधिकारियों पर तय करना उचित नहीं है। इससे पहले संघ ने 28 सितंबर, 23 अक्टूबर, 5 नवंबर और 12 नवंबर को भी पत्र भेजे थे।
संघ ने विभागों और तकनीकी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने की मांग की है। साथ ही लंबित अनुमोदनों के निराकरण और सर्वेयरों के जल्द भुगतान का अनुरोध किया है। संघ ने किसानों से भी धान खरीदी और राजस्व समस्याओं पर धैर्य बनाए रखने की अपील की है।