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भंडारा जिले में सरकारी धान खरीदी केंद्र शुरू होने के बावजूद खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी है।
शासन से जिले को धान खरीदी की पहली खेप के रूप में 16 लाख 1 हजार क्विंटल की लिमिट मिली है।
केवल 5 से 7 खरीदी केंद्रों को प्रति केंद्र 200 क्विंटल की सीमित अनुमति मिली है।
Bhandara Paddy Procurement: भंडारा जिले में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए दीपावली से पूर्व ही सरकारी धान खरीदी केंद्रों का शुभारंभ कर दिया गया है, लेकिन विभागीय सुस्ती के चलते धान खरीदी की प्रक्रिया अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है।
आलम यह है कि केंद्र शुरू होने के 12 दिनों बाद भी जिले में महज 717 क्विंटल धान की ही खरीदी हो सकी है। किस केंद्र पर कितना धान खरीदा जाना है, इस संबंध में केंद्र संचालकों को अब तक कोई स्पष्ट और आधिकारिक दिशा-निर्देश नहीं मिल पाए हैं, जिससे किसानों और संचालकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
इस मामले में जिला पणन विभाग से संपर्क करने पर जानकारी सामने आई कि शासन स्तर से जिले के लिए धान खरीदी की पहली लिमिट स्वीकृत होकर प्राप्त हो चुकी है, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक इसका विधिवत वितरण खरीदी केंद्र संचालकों को नहीं किया गया है। विभाग को शासन से पहली खेप के रूप में 16 लाख 1 हजार क्विंटल धान खरीदी की लिमिट मिली है।
इसके बावजूद अब तक जिले के महज 5 से 7 खरीदी केंद्रों को ही प्रति केंद्र 200 क्विंटल के हिसाब से सीमित कोटा आवंटित किया गया है। शेष अधिकांश केंद्र लिमिट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके कारण फसल कटाई के बाद भी किसान अपना धान सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच पा रहे हैं।
पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो खरीफ सीजन में 1 लाख 65 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया था और इनमें से 90 हजार से ज्यादा किसानों ने सरकारी केंद्रों पर लगभग 32 लाख क्विंटल धान की बिक्री की थी।
इसी प्रकार पिछले रबी सीजन के दौरान 79 हजार 679 किसानों ने पंजीकरण कराया था तथा 80 हजार 958 किसानों ने कुल 33 लाख 80 हजार 707.61 क्विंटल धान बेचा था। इन आंकड़ों के मुकाबले वर्तमान में महज 717 क्विंटल की खरीदी तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। किसानों की मांग है कि विपणन विभाग तत्काल सभी केंद्रों को पर्याप्त लिमिट वितरित करें, ताकि उन्हें मजबूरी में औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को धान न बेचना पड़े।
सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए अनिवार्य ऑनलाइन किसान पंजीकरण की रफ्तार भी इस वर्ष बेहद धीमी बनी हुई है। प्रशासन की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
हालांकि, निर्धारित अवधि में अपेक्षाकृत कम पंजीकरण होने के कारण शासन ने इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इसके बावजूद 11 नवंबर तक जिले में केवल 52 हजार 838 किसानों ने ही समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अपना पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहद चिंताजनक है।