बस्तर में पटवारी, तहसीलदार, राशन विक्रेता और छात्रावास अधीक्षक सड़क पर, आंदोलनों से बढ़ा दबाव

Bastar Campaign : धान खरीदी से पहले राजस्व अमले की हड़ताल, 485 राशन दुकानों में तालाबंदी से दो लाख से अधिक हितग्राही प्रभावित, पटवारियों पर कार्रवाई के बाद भी आंदोलन की चुनौती।
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छत्तीसगढ़ बस्तर आंदोलनसोर्स - नवभारत लाइव
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HIGHLIGHTS

  • बस्तर में पटवारी, तहसीलदार और राशन विक्रेता हड़ताल पर।

  • 99 पटवारियों की ब्रेक इन सर्विस, 17 निलंबित।

  • 485 राशन दुकानें बंद, दो लाख से अधिक हितग्राही प्रभावित।

  • छात्रावास अधीक्षकों ने भी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन।

  • बस्तर फाइटर भर्ती में पद और आरक्षण बढ़ाने की मांग पर चक्काजाम।

Chhattisgarh Bastar Campaign : बस्तर में इन दिनों आंदोलनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पटवारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हैं, तो दूसरी तरफ छात्रावास अधीक्षक, राशन दुकान संचालक और तहसीलदारों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है।

रोजगार की मांग को लेकर बस्तर फाइटर भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी संभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग-अलग संगठनों के आंदोलनों ने प्रशासन के सामने एक साथ कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

पटवारियों की हड़ताल, 99 का ब्रेक इन सर्विस और 17 निलंबित

बस्तर जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 13 अक्टूबर से जारी है। जिले के 180 पटवारियों में से 136 हड़ताल पर हैं, जबकि 44 कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित कर दिया है और 17 को निलंबित किया है। इसके बावजूद आंदोलन को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसका असर राजस्व संबंधी कामकाज पर पड़ रहा है।

पटवारियों के बाद तहसीलदारों का भी सामूहिक अवकाश

राजस्व व्यवस्था के लिए दूसरी बड़ी चुनौती तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के आंदोलन से खड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 13 नवंबर को प्रदेशव्यापी सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याएं उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं। पटवारियों की पहले से जारी हड़ताल के बीच तहसील स्तर के अधिकारियों का सामूहिक अवकाश किसानों और आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा सकता है।

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राशन दुकानों पर ताले, दो लाख से ज्यादा हितग्राही प्रभावित

बस्तर में राशन विक्रेता संघ की नौ सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल ने भी बड़ा संकट खड़ा किया है। जिले की 485 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के बंद होने से दो लाख से अधिक राशनकार्डधारी प्रभावित हुए हैं। राशन वितरण व्यवस्था बाधित होने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सामने खाद्यान्न प्राप्त करने की परेशानी खड़ी हो गई है।

छात्रावास अधीक्षकों ने भी खोला मोर्चा

छात्रावास अधीक्षक संघ ने भी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 12 नवंबर को जिला मुख्यालय में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। अधीक्षकों की प्रमुख मांगों में सेवा शर्तों का निर्धारण, कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति, ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार, मेस राशि में कटौती पर रोक और पर्याप्त बजट उपलब्ध कराना शामिल है। संघ ने मांगों का निराकरण नहीं होने पर आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है।

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बस्तर फाइटर भर्ती में कम पदों पर युवाओं का विरोध

बस्तर फाइटर भर्ती में पदों की संख्या और स्थानीय आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर 13 नवंबर को जगदलपुर के आमागुड़ा में युवाओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले जुटे युवाओं ने चक्काजाम कर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई।

प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग है कि बस्तर जिले के लिए निर्धारित 79 पदों की संख्या बढ़ाई जाए और स्थानीय आरक्षण 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाए। इसके अलावा युवाओं ने दूसरे जिलों में भी आवेदन करने की अनुमति देने की मांग उठाई है।

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन और जगह-जगह चक्काजाम की चेतावनी दी है।

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धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक संकट, तहसीलदारों का अवकाश और पटवारियों की हड़ताल से किसान परेशान

एक साथ कई मोर्चे, प्रशासन के सामने चुनौती

बस्तर में अलग-अलग विभागों और संगठनों के आंदोलनों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। राजस्व कामकाज, राशन वितरण और छात्रावासों के संचालन से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं रोजगार की उम्मीद लगाए युवा भी सड़कों पर उतर रहे हैं।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू होनी है। ऐसे समय में पटवारियों की हड़ताल और तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश से किसान पंजीयन, सत्यापन और राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं पर असर पड़ने की आशंका है। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इन आंदोलनों का समाधान बातचीत से निकाल पाते हैं या बस्तर में आंदोलन का यह सिलसिला और लंबा खींचता है।