HIGHLIGHTS
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार 13 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर।
पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राजस्व कामकाज प्रभावित होने की आशंका।
बिलासपुर में 229 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई।
आठ पटवारी निलंबित, 102 का वेतन रोकने के आदेश।
Chhattisgarh Paddy Procurement 2026 : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले प्रशासनिक व्यवस्था पर दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू होनी है, इससे पहले ही राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आमने-सामने आ गए हैं।
एक तरफ तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, तो दूसरी तरफ पटवारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। ऊपर से एग्रीस्टैक पोर्टल और पीवी ऐप की तकनीकी गड़बड़ियों ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है।
धान खरीदी की तैयारियों के बीच पैदा हुए इस हालात का सीधा असर किसानों के पंजीयन, रकबा सत्यापन और टोकन जारी करने की प्रक्रिया पर पड़ने की आशंका है। ऐसे में खरीदी शुरू होने से पहले ही व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
एग्रीस्टैक पोर्टल और पीवी ऐप में लगातार आ रही तकनीकी समस्याओं के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 13 नवंबर को प्रदेशव्यापी सामूहिक अवकाश का फैसला लिया है। बिलासपुर के राजस्व अधिकारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
संघ का कहना है कि एग्रीस्टैक पोर्टल पर हजारों किसानों का अनुमोदन अब तक लंबित है। वहीं पीवी ऐप में सत्यापन के बाद भी डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। कई किसानों के रिकॉर्ड में धान का रकबा कम दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ के रिकॉर्ड में दूसरी फसल दर्ज हो रही है।
इस तकनीकी गड़बड़ी के चलते किसानों के धान टोकन जारी होने में परेशानी आ रही है। संघ के मीडिया प्रवक्ता ओमप्रकाश चंद्रवंशी के मुताबिक, अधिकारियों का यह कदम हड़ताल नहीं, बल्कि तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश है।
एक तरफ तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर हैं, तो दूसरी तरफ पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिलासपुर जिला प्रशासन ने आंदोलनकारी पटवारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 229 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की है।
प्रशासन ने आठ पटवारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 102 पटवारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि धान खरीदी के महत्वपूर्ण समय में पटवारियों की हड़ताल से किसानों के जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन की प्राथमिकता है कि किसानों को खरीदी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
इधर पटवारी संघ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पटवारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बाद भी उनकी समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। संघ के मुताबिक, कई पटवारी 33 से 34 साल तक सेवा देने के बावजूद पदोन्नति के लाभ से वंचित हैं। यही वजह है कि कर्मचारी अपनी मांगों पर निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं।
धान खरीदी शुरू होने में अब महज कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में एक तरफ पोर्टल की तकनीकी खामियां, दूसरी तरफ पटवारियों की हड़ताल और तहसीलदारों का सामूहिक अवकाश प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
सबसे ज्यादा चिंता उन किसानों की है, जिनका पंजीयन, रकबा सत्यापन या टोकन जारी होने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। सवाल यह है कि जब राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही अलग-अलग मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं, तो किसानों के लंबित काम समय पर कैसे पूरे होंगे?
क्या धान खरीदी से पहले सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति बन पाएगी? या फिर तकनीकी और प्रशासनिक खींचतान के बीच किसानों को ही परेशानी उठानी पड़ेगी?