HIGHLIGHTS
बाढ़ प्रभावित किसानों ने प्रशासन को 21 नवंबर तक दिया अल्टीमेटम।
मांगें पूरी नहीं होने पर पूरे बस्तर में होगी आर्थिक नाकेबंदी।
6 नवंबर को हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट का किया था घेराव।
किसानों ने फसल मुआवजा, कर्जमाफी और पुनर्वास की मांग की।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी।
Farmers' protest in Jagdalpur, Chhattisgarh : इंद्रावती और नारंगी नदी की भीषण बाढ़ तथा अतिवृष्टि से तबाह हुए किसानों का आक्रोश अब बड़े आंदोलन में बदलने की तैयारी में है। हजारों किसानों के कलेक्ट्रेट घेराव के बावजूद मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज किसान संगठनों ने अब प्रशासन को 21 नवंबर तक का आखिरी अल्टीमेटम दिया है।
इसके बाद भी राहत और मुआवजे को लेकर फैसला नहीं हुआ तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पूरे बस्तर में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। किसानों के इस ऐलान से प्रशासन की चिंता बढ़ सकती है।
गौरतलब है कि 6 नवंबर को हजारों किसानों ने 400 से अधिक ट्रैक्टर और 300 से ज्यादा पिकअप वाहनों के साथ जगदलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया था। किसानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा था। उस दौरान किसानों की भारी भीड़ और वाहनों के काफिले ने साफ संकेत दिया था कि बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर ग्रामीण अंचलों में गहरा असंतोष है।
लेकिन किसानों का आरोप है कि इतने बड़े प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद भी अब तक उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है।
किसानों की मांगें केवल फसल नुकसान के मुआवजे तक सीमित नहीं हैं। इंद्रावती और नारंगी नदी की बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने के साथ कई परिवारों के मकान और आजीविका भी प्रभावित हुई है। किसान फसल क्षति का उचित मुआवजा, कृषि कर्ज माफी, आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता, फसल बीमा की राशि का भुगतान और क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा चाहते हैं। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी पुनर्वास की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।
किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। 21 नवंबर तक मांगों पर ठोस निर्णय और कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले संपूर्ण बस्तर में व्यापक आर्थिक नाकेबंदी का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिक गई हैं।
बाढ़ की मार झेल चुके किसानों के सामने रबी फसल और आगामी खेती की तैयारी का संकट भी खड़ा है। ऐसे में किसानों का कहना है कि उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की जरूरत है। अब सवाल यह है कि 21 नवंबर से पहले प्रशासन किसानों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेता है या फिर बस्तर में आर्थिक नाकेबंदी के ऐलान के साथ आंदोलन एक नया रूप लेगा।