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Union Budget 2026-27: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 15वां और अपना 9वां बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने हर एक सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिलाओं और तकनीकी क्षेत्र के लिए मुख्य घोषणाएं की गई हैं।
केंद्र की मोदी सरकार ने बजट 2026-27 में आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो अहम कार्यक्रमों को लगातार सपोर्ट देने और साथ ही फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर चलने को दिखाता है।
अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि हमारा बजट, तीन कर्तव्यों पर आधारित है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना है। दूसरा कर्तव्य लोगों की महत्वाकाक्षाओं को विकसित करना है। और तीसरा कर्तव्य सबका साथ-सबका विकास है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए नई आयकर नियमावली लागू करने का ऐलान किया है। एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। इसके साथ ही सीतारमण ने टीडीएस का एक से दो प्रतिशत लगेगा। इससे प्राइवेट नौकरी करने वालों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।
निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगुलुर, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलिगुड़ी कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। सरकार का यह ऐलान रेल यात्रा को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में चार राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ‘रेयर अर्थ स्थायी चुम्बकों के लिए एक योजना 2025 में शुरू की गई थी। इसी कड़ी में हम खनिज संपन्न राज्यों- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को समर्पित ‘रेयर-अर्थ कॉरिडोर’ स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम तकनीक और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मैं उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों के विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक समर्पित पहल शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं।
मोदी सरकार आयुर्वेद के बढ़ावे पर भी जोर दे रही है। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि एम्स जैसे 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। भारत को मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा के लिए भी डॉक्टर बनाने और सब्सिडी देने की घोषणा की गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमएसमई को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। बजट 2026-27 में 10 हजार करोड़ रुपये के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। इतना ही नहीं ट्रेड्स (TReDS) के साथ एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्धता पेशेवर सहायता दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बजट 2026-27 में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मत्स्य पालकों के लिए 500 अमृत सरोवर, एनिमल हस्बैंड्री एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन, कोकोनट प्रमोशन स्कीम के साथ-साथ भारतीय काजू और कोकोआ को ग्लोबल ब्रांड बनाने की योजना है।
निर्मला सीतारमण नेकार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के विस्तार देने और विभिन्न अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों में जल्द से जल्द हासिल करने के लिए आगामी 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। इससे पॉवर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और केमिकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इन सेक्टर्स में रोजगार के अवसर खुलेंगे।
महिलाओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार अब महिलाओं के लिए श्री योजना लेकर आएगी। जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक विकास में हिस्सेदारी दी जाएगी। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना पहले से ही जारी है।
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निर्मला सीतरमण ने बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों के लिए दो बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। पहली दिव्यांग कौशल योजना के तहत दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। इसक दूसरी दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा भी हुई। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण के लिए मदद करना है।
