रियल एस्टेट सेक्टर (सौ. सोशल मीडिया )
मौजूदा सयम में देश का रियल एस्टेट सेक्टर अच्छे दौर से गुजर रहा है। इसीलिए आने वाले बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को कई तरह की उम्मीदें हैं।
प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस सेक्टर को आशा है कि लंबे सम से चली आ रही उनकी कुछ मांगों पर वित्तमंत्री की नजर जरूर पड़ेगी। साथ ही उनकी सिफारिशों को इस बजट में ध्यान में रखा जाएगा।
.रियल एस्टेट के कारोबारियों व विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा देती हैं तो आम लोगों के लिए रियल्टी प्रोजेक्ट में अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी फायदा होगा।
आने वाले बजट में कमर्शियल और रेसीडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए टैक्स की दरों को कम करने व तर्कसंगत बनाए जाने की मांग की जा रही है, ताकि प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर लगने वाले लोगों को कम से कम टैक्स देना पड़े।
होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाने की मांग रियल एस्टेट इंडस्ट्री लंबे समय से करता आ रहा है, ताकि इस क्षेत्र में निवेश बढ़े। लोग होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स छूट के कंपोनेंट्स को इनकम टैक्स की धारा 80सी से अलग करके एक अलग दायरा बनाने की मांग वित्त मंत्री के समक्ष रख चुके हैं।
होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाने की मांग रियल एस्टेट इंडस्ट्री लंबे समय से करता आ रहा है, ताकि इस क्षेत्र में निवेश बढ़े। लोग होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स छूट के कंपोनेंट्स को इनकम टैक्स की धारा 80सी से अलग करके एक अलग दायरा बनाने की मांग वित्त मंत्री के समक्ष रख चुके हैं।
महानगरों में किराया (सौ. सोशल मीडिया )
