पोस्ट ऑफिस स्कीम (सौ. फाइल फोटो )
Post office Saving Schemes: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से रेपो रेट घटाए जाने के बाद से बैंकों की सेविंग स्कीम में दिए जाने वाले ब्याज पर काफी असर पड़ा है। सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट घटा दिया है। इसका नुकसान ग्राहकों को हो रहा है। अब उन्हें एफडी पर कम रिटर्न मिल रहा है, लेकिन यदि वह इसपर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की ये पांच सेविंग आपको अच्छा लाभ दे सकती हैं।
पोस्ट ऑफिस सरकारी संस्था होने के साथ ही वर्षों से लोगों के लिए भरोसेमंद बनी हुई है। यही वजह है कि इतनी सारी प्राइवेट स्कीम जो कि अधिक इंटरेस्ट दे रही हैं, उनको छोड़कर लोग पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में इनवेस्ट कर रहे हैं ताकि भविष्य में मिलने वाली धनराशि पर मार्केट के उतार चढ़ाव का फर्क न पड़े। आइए बताते हैं कौन से ही ये 5 लाभकारी सेविंग स्कीम…
सुकन्या समृद्धि योजना बेहद लाभकारी योजना है। इसमें न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष निवेश पर 8.20% की दर से ब्याज मिलता है। योजना में लड़की के नाम खाता खोलने की अनुमति है और धारा 80 C के तहत इसमें टैक्स में छूट भी मिलती है। इसमें 15 वर्ष तक धन जमा किया जा सकता है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) भारत सरकार की ओर से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए बचत योजना है। इसमें न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये 5 साल की जमाराशि पर 8.20% की दर से इंटरेस्ट मिलता है।इसमें भी धारा 80 C के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। योजना की अवधि 5 वर्ष है लेकिन 3 और वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना में भी आप निवेश कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। इस पर 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा है। 15 साल के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें धारा 80 C के तहत टैक्स में छूट मिलेगी।
पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना में आप 1,000 रुपये से निवेश कर सकते हैंं। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस पर आपको 7.50% का इंटरेस्ट रेत मिलता है। इनवेस्टमेंट को 2.5 साल बाद कैश भी करा सकते हैं, लेकिन टैक्स छूट नहीं मिलती है।
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Post Office की 5 वर्षीय एनएससी में न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश करें। इसमें अधिकतम निवेश की सीमा नहीं है। इस पर फिलहाल 7.70% की दर से ब्याज मिल रहा है। यह धारा 80 C के तहत टैक्स में छूट भी देती है और TDS कटौती नहीं आती है। इस सरकारी स्कीम में निवेश करना सुरक्षित होगा।
