(डिजाइन फोटो/ नवभारत लाइव)
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार, 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट संसद में पेश करेंगी। उससे पहले आज शुक्रवार को उन्होंने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया। इकनॉमिक सर्वे एक फाइनेंशियल डॉक्युमेंट होता है, जिसमें पिछले एक वित्त वर्ष के दौरान देश के आर्थिक विकास की समीक्षा की जाती है। इसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार, महंगाई और एक्सपोर्ट जैसे आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स का इकनॉमिक्स डिवीजन चीफ इकनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में इसे तैयार किया जाता है और बजट से पहले इसका संसद में इसे पेश किया जाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, जो शुक्रवार को संसद में पेश किया गया, उसमें बताया गया है कि भारत की जनसांख्यिकीय बढ़त और विविध आर्थिक परिदृश्य देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लाभों का उपयोग करने के लिए एक अनोखी स्थिति में रखते हैं। यह जानकारी इकॉनमिक सर्वे 2025 में दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस रिपोर्ट में ज़ोर दिया गया है कि इन लाभों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा और कार्यबल कौशल में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी, साथ ही मजबूत सहायक संस्थानों की भी ज़रूरत होगी जो इस परिवर्तन को सक्षम, सुरक्षित और निर्देशित करें। “सही तंत्र श्रमिकों को विकसित होती मांगों के अनुकूल ढलने में मदद कर सकते हैं, जबकि महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल सुनिश्चित करते हैं,” आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है।
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आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के अपने आर्थिक सपने को पूरा करने के लिए लगभग एक या दो दशक तक स्थिर कीमतों पर औसतन 8 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने की ज़रूरत है। इस विकास दर की ज़रूरत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वैश्विक हालात- राजनीतिक और आर्थिक, भारत के विकास के नतीजों को प्रभावित करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण अपनी आज़ादी के सौ साल पूरे होने तक विकसित भारत बनने की अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, भारत को लगभग एक या दो दशक तक स्थिर कीमतों पर औसतन लगभग 8 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने की आवश्यकता है।
