वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (सोर्स-सोशल मीडिया)
NCRTC Budget Allocation 2026-27: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए बजट में एनसीआरटीसी के लिए ₹2,200 करोड़ की राशि का प्रस्ताव किया गया है। यह आवंटन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत कम है।
क्षेत्रीय रैपिड रेल (RRTS) परियोजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी एनसीआरटीसी के बजट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 में निगम को ₹3,855 करोड़ मिले थे, जिसे 2025–26 में घटाकर ₹2,918 करोड़ कर दिया गया था। अब 2026–27 के लिए इसे और कम कर ₹2,200 करोड़ कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना के कुछ चरणों के निर्माण कार्य के समापन की ओर बढ़ने के कारण पूंजीगत आवश्यकताओं में यह बदलाव आया हो सकता है।
बजट प्रस्तावों के अनुसार, ₹2,200 करोड़ की इस कुल राशि को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:
राजस्व व्यय: इसके लिए ₹1,324 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जिसका उपयोग निगम के परिचालन और रखरखाव कार्यों के लिए किया जाएगा।
पूंजीगत व्यय: बुनियादी ढांचे के विकास और निर्माण कार्यों के लिए ₹876 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है। बजट में कटौती के बावजूद, सरकार का ध्यान पहले से चल रहे खंडों को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर है। हालांकि, कम आवंटन से आने वाले नए रूटों और विस्तार योजनाओं की गति पर प्रभाव पड़ सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एनसीआरटीसी शेष वित्तीय आवश्यकताओं को अन्य स्रोतों या ऋणों के माध्यम से कैसे पूरा करता है।
