LPG उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, बिना कनेक्शन बदले चुन सकेंगे दूसरी कंपनी; MNP की तरह नई सुविधा

LPG Cylinder: रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह वे बिना कनेक्शन बदले अपना सप्लायर बदल सकेंगे। पहले केवल डीलर बदलने का विकल्प था।

LPG Connection Portability: रसोई गैस उपयोगकर्ताओं के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल, एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, इसके जरिए आप अपने रसोई गैस सप्लायर्स को आसानी से बदल सकते हैं और अपने सुविधा के अनुसार दूसरे सप्लायर्स को चुन सकते हैं। उदहारण के रूप में आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा को देख सकते हैं। इस सुविधा के तहत आप बिना अपना फोन नंबर बदले ऑपरेटर को बदलते हैं, ठीक वैसे ही  मौजूदा कनेक्शन को बदले बिना आपूर्तिकर्ता को बदलने की अनुमति मिल जाएगी।

इससे उन्हें अधिक विकल्प और बेहतर सेवा मिलेगी। तेल नियामक पीएनजीआरबी ने ‘एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी’ मसौदे पर हितधारकों और उपभोक्ताओं की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने नोटिस में कहा कि ऐसी स्थितियों में जहां किसी स्थानीय वितरक को परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उपभोक्ताओं के पास अक्सर सीमित विकल्प होते हैं और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपभोक्ता को चुनने की स्वतंत्रता

इसमें कहा गया है कि अन्य कारण भी हो सकते हैं और उपभोक्ता को एलपीजी कंपनी या डीलर चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, खासकर जब सिलेंडर की कीमत समान हो। तत्कालीन यूपीए सरकार ने अक्टूबर 2013 में 13 राज्यों के 24 जिलों में एलपीजी कनेक्शनों की पायलट पोर्टेबिलिटी शुरू की थी और जनवरी 2014 में इसे पूरे भारत में विस्तारित करते हुए 480 जिलों को इसमें शामिल किया था। हालांकि, उपभोक्ताओं को 2014 में केवल अपने डीलर बदलने के सीमित विकल्प दिए गए थे, तेल कंपनी नहीं।

उस समय कंपनियों के बीच पोर्टेबिलिटी कानूनी रूप से संभव नहीं थी, क्योंकि कानून के अनुसार किसी विशेष कंपनी के एलपीजी सिलेंडर को रिफिल के लिए केवल उसी कंपनी को जमा करना होता था। पीएनजीआरबी अब कंपनियों के बीच पोर्टेबिलिटी की अनुमति देने की बात कर रहा है।

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कब से लागू होगा ये नियम?

नियामक ने कहा कि पीएनजीआरबी, एलपीजी आपूर्ति की निरंतरता को मजबूत करने और उपभोक्ताओं के विश्वास की रक्षा के लिए उपभोक्ताओं, वितरकों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों से ऐसे उपायों पर विचार और सुझाव आमंत्रित करता है जिनसे समय पर रिफिल की सुविधा मिल सके। टिप्पणियां मिलने के बाद पीएनजीआरबी एलपीजी पोर्टेबिलिटी के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करेगा और देश में इसे लागू करने की तारीख तय करेगा।