भारतीय इकोनॉमी की ऊंची उड़ान, जून में रिकॉर्ड 1.94 लाख करोड़ रुपये रहा GST कलेक्शन; जानें कितनी हुई बढ़ोतरी

GST Collection June 2026: जून में जीएसटी रिफंड 32,436 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 25,121 करोड़ रुपये था। इसमें सालाना आधार पर 29.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

GST Collection June 2026 Data Released: सकल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संग्रह जून में सालाना आधार पर 13.9 प्रतिशत बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपये हो गया है। यह पिछले साल समान अवधि में 1,71,105 करोड़ रुपये दर्द किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक डेटा में इस बात की जानकारी दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल सकल जीएसटी में सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) की हिस्सेदारी 37,376 करोड़ रुपये, एसजीएसटी (स्टेट जीएसटी) की हिस्सेदारी 45,116 करोड़ रुपये और आईजीएसटी (इंटीग्रेटिड जीएसटी) की हिस्सेदारी 1,12,320 करोड़ रुपये रही है। इसमें आयात जीएसटी से प्राप्त 60,038 करोड़ रुपये भी शामिल है।

जून में जीएसटी रिफंड 32,436 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 25,121 करोड़ रुपये था। इसमें सालाना आधार पर 29.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।रिफंड को हटाकर जून में नेट जीएसटी कलेक्शन 1,62,377 करोड़ रुपये रहा है, जो कि जून 2025 में 1,45,984 करोड़ रुपये था। इसमें सालाना आधार पर 11.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

पहली तिमाही में कुल कितना GST कलेक्शन?

वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में ग्रॉस जीएसटी क्लेक्शन 6,31,699 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 5,82,542 करोड़ रुपये था। इसमें सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में सरकार ने 91,482 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है, जिससे नेट जीएसटी कलेक्शन 5,40,218 करोड़ रुपये रह गया है। जून में जीएसटी क्लेक्शन में टॉप पांच राज्यों में महाराष्ट्र (9,924 करोड़ रुपये), गुजरात (4,333 करोड़ रुपये), कर्नाटक (4,118 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (3,639 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (3,249 करोड़ रुपये) का नाम शामिल था।

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1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था जीएसटी

गौरतलब है कि आज से लगभग नौ साल पहले 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया था। इसे आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म के तौर पर देखा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू होने के बाद वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), सेल्स टैक्स जैसे कई टैक्स को समाप्त करते हुए देश में एक टैक्स व्यवस्था लागू हो सकी है, जिससे देश में कारोबार करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया।