10 Minutes Delivery Service Closed: क्विक-कॉमर्स (Quick Commerce) के इस दौर में जहां कंपनियां 10 मिनट के भीतर आपके दरवाजे पर सामान पहुंचाने का दावा करती हैं, वहां अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और सड़कों पर बढ़ते जोखिमों को देखते हुए 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस दिशा में नई पाबंदियां व गाइडलाइंस जारी करने का फैसला किया है।
सरकार के इस कदम से Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart और BigBasket जैसी दिग्गज कंपनियों के बिजनेस मॉडल में बड़े बदलाव आने तय हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कंपनियों से बात कर इस तरह का फैसला सुनाया है। ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनियों ने डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर सरकार को भरोसा दिलाया है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को सभी कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि वो अपने ब्रांड के विज्ञापनों, सोशल मीडिया से 10 मिनट में डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगे। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों से बात की थी।
मनसुख मांडविया ने इन कंपनियों के अधिकारियों से डिलीवरी के लिए समय सीमा हटाने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत में सभी कंपनियों ने टाइम लिमिट अपने विज्ञापनों से हटाने पर सहमति व्यक्त की थी। गौरतलब है कि डिलीवरी बॉय की सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताते हुए 10 मिनट डिलीवरी के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम सी चल पड़ी थी।
संसद में भी 10 मिनट में डिलीवरी का मुद्दा उठ चुका है, डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा चुकी है। सोशल मीडिया पर भी पिछले कुछ दिनों से इसके विरोध में मुहिम चल रही थी। स्वतंत्रा दिवस की पूर्व संध्या पर लाखों डिलीवरी बॉय ने वेतन वृद्धि के साथ ही डिलीवरी की टाइम लिमिट हटाने की मांग करते हुए हड़ताल कर दी थी।
हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्क्स के समर्थन में एक दिन के लिए डिलीवरी बॉय का काम किया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें वह ब्लिंकिट डिलीवीर बॉय का यूनिफॉर्म पहने नजर आए थे। हालांकि, उन्होंने पूरे देश में काम कर रहे डिलीवरी बॉय के सपोर्ट के लिए किया था।