पीएम मोदी के कार्यकाल में बढ़ गया शुगर सेक्टर, इतने करोड़ की हो गई इंडस्ट्री

खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सहकारी चीनी उद्योग सम्मेलन 2025 कार्यक्रम में भारत के शुगर सेक्टर के 1.3 करोड़ रुपये की इंडस्ट्री बनने की जानकारी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताjरीफ की।

नई दिल्ली : सेंट्रल फूड मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान भारत के शुगर सेक्टर के बारे में जानकारी दी है। जोशी ने कहा है कि भारत का चीनी सेक्टर 1.3 लाख करोड़ रुपये की इंडस्ट्री बन गया है।

ये ग्रामीण समृद्धि और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा दे रहा है। प्रल्हाद जोशी ने सहकारी चीनी उद्योग सम्मेलन 2025 और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। जोशी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व में, भारत का शुगर सेक्टर 1.3 लाख करोड़ रुपये की इंडस्ट्री बन गई है, जो रिकॉर्ड एथनॉल मिक्शर और ईंधन में आत्मनिर्भरता जैसे सुधारों के जरिए से ग्रामीण समृद्धि, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है।

Addressed the 'Cooperative Sugar Industry Conclave 2025' & 'National Efficiency Award Ceremony' at Dr. Ambedkar International Centre, New Delhi, where we celebrated the remarkable progress of India’s sugar cooperative sector. With Smt. @Nimu_Bambhaniya ji, MoS for Consumer… pic.twitter.com/1B7huecrow — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 3, 2025

उन्होंने कहा कि यह देखना काफी प्रेरणादायक है कि कैसे इस सेक्टर का डेवलपमेंट भारत के लिए एक टिकाऊ, आत्मनिर्भर भविष्य को आकार दे रहा है। इस प्रोग्राम का आयोजन नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना साल 1960 में भारत में एक मजबूत और जीवंत सहकारी शुगर सेक्टर के निर्माण के लिए की गई थी।

देशभर की सभी सहकारी शुगर मिल्स और राज्य सहकारी शुगर ऑर्गनाइजेशन इसके सदस्य हैं। एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार, अनुकूल नीतिगत पहल की मदद से मोदी सरकार के पिछले 11 सालों में भारत की एथनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 गुना से ज्यादा होकर 1,810 करोड़ लीटर सालाना हो गई है।

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बढ़ी हुई स्थापित प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ, पेट्रोल के साथ एथनॉल का मिश्रण साल 2013 के 1.53 प्रतिशत से बढ़कर अब लगभग 19 प्रतिशत हो गया है, जिससे फॉरेन करेंसी में 1.10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी बचत हुई है। साथ ही इससे गन्ना और खाद्यान्न किसानों को भी लाभ हुआ है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)