केंद्र सरकार की यूपी को सौगात, 417 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन सौगात दी है। मोदी सरकार ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक 417 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
- Written By: अपूर्वा नायक
नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ (सौ. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। बुधवार को इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर ये जानकारी दी है।
यह क्लस्टर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इंक्वीप्मेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर और कम्यूनिकेशन डिवाइस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मैन्यूफैक्चरिंग का सपोर्ट करेगा। स्टार्टअप और एमएसएमई, प्लग-एंड-प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर और साझा सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी, पानी की व्यवस्था, फैक्टरी शेड, सीवेज ट्रीटमेंट,हाउसिंग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हेल्थ सेंटर आदि शामिल हैं।
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होगा और 15,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगी। क्लस्टर को यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और आने वाले पलवल-खुर्जा एक्सप्रेसवे के साथ रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा। यह स्थल रेलवे स्टेशन और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रमुख परिवहन केंद्रों के भी करीब है।
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अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये भारत में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए के अनुरूप है। यह एम्पॉयलमेंट जनरेशन और एक विकसित भारत के निर्माण पर सरकार के मुख्य ध्यान को दर्शाता है।
बयान में कहा गया है कि ईएमसी मेडिकल डिवाइस पार्क, एमएसएमई और अपैरल पार्क तथा एविएशन हब जैसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेक्टर से घिरा होगा। उत्तर प्रदेश में स्वीकृत ईएमसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 प्रोजेक्ट का विकास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा द्वारा किया जाएगा। क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा और इसमें 2,500 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट आने की उम्मीद है।
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लगभग 22 ईएमसी कार्यान्वयन के अधीन हैं, जिन्होंने 520 कंपनियों से इंवेस्टमेंट आकर्षित किया है और 86,000 से ज्यादा रोजगार पैदा की हैं। बयान के अनुसार, ईएमसी योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट किया गया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
