23 जुलाई को पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट, मिडिल क्लास को मिलेगी राहत!

मोदी सरकार 3.0 अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। अब बजट सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में 23 जुलाई वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सदन संसद में बजट पेश करेंगी।

नई दिल्ली : मोदी सरकार 3.0 अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। अब बजट सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में 23 जुलाई वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सदन संसद में बजट पेश करेंगी। देश भर की निगाहें इस बार केन्द्रीय बजट पर लगी हुई हैं। क्योंकि इस बार चुनावों में एनडीए और बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सरकार लोकलुभावन बजट की तरफ जा सकती है।

केन्द्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। बजट सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 22 जुलाई को 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र शुरू होगा। जिसमें 23 जुलाई को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।

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Hon’ble President of India, on the recommendation of Government of India, has approved the proposal for summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session, 2024 from 22nd July, 2024 to 12 August, 2024 (Subject to exigencies of Parliamentary Business). Union Budget,… — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 6, 2024

जनता को लुभाएगा बजट

मोदी सरकार 3.0 के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। तो यह भी जा रहा है कि इस बार बजट आम जनता की उम्मीदों पर ख़रा उतरने वाला होगा। इसके पीछे चुनाव नतीजों में एनडीए के प्रदर्शन का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में केन्द्र की बीजेपी नीत एनडीए सरकार के पास जनता को बजट के जरिए लुभाने का मौका है और वह ऐसे मौके नहीं छोड़ती है।

इनकम टैक्स स्लैब में छूट संभव

मोदी सरकार के तीसरे बजट में कई ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है। इन बदलावों में सबसे अव्वल इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन को माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की मानें तो आयकर में रियायत का स्लैब पांच लाख किया जा सकता है।

इसके अलावा किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की अटकलें लगाई जा रही हैं। किसान सम्मान निधि योजना शुरू होने के समय से ही 2000 रुपए दी जा रही है। ऐसे में नए बजट में इसे बढाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़ाने के लिए बजट में कुछ और प्रावधान किए जा सकते हैं।