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रियल एस्टेट के लिए सकारात्मक है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, ऐसे किए गए हैं दावे

निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा में बताया कि हमारे देश में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट वाणिज्यिक क्षेत्र के सकारात्मक वृद्धि को और बढ़ावा दे रहा है। भारत वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 31वें नं. पर है।

  • By विजय कुमार तिवारी
Updated On: Jan 31, 2025 | 03:54 PM

रियल एस्टेट पर आर्थिक सर्वेक्षण (कांसेप्ट फोटो- सौ. से सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली : बजट के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा पेश की। वित्त वर्ष 2024-2025 के बारे में पेश समीक्षा को देखकर लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर अनुकूल स्थिति और सड़कों तथा मेट्रो नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ देश में मजबूत मांग के कारण रियल एस्टेट बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

संसद में शुक्रवार को पेश वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि रियल एस्टेट कानून रेरा और माल और सेवा कर (जीएसटी) ने रियल एस्टेट क्षेत्र को कई लाभ पहुंचाए हैं। समीक्षा के अनुसार कहा जा रहा है कि देश के रियल एस्टेट बाजार में आर्थिक मोर्चे पर अनुकूल स्थिति और सकारात्मक बाजार धारणा के कारण कार्यालय मांग के साथ-साथ आवासीय बिक्री मजबूत रही है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, सड़क नेटवर्क में वृद्धि और संपर्क व्यवस्था में सुधार के कारण न केवल महानगरों (टियर एक) और मझोले शहरों (टियर दो) में बल्कि पूरे देश में रियल एस्टेट की मांग दिख रही है। रियल एस्टेट सलाहकारों की शोध रिपोर्ट का हवाला देते हुए समीक्षा कहती है कि देश में घरों की मांग 2036 तक 9.3 करोड़ इकाई तक पहुंचने की उम्मीद है।

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आर्थिक समीक्षा में दावा किया गया है, ‘‘आवास की बिक्री 2024 के पहले छह महीनों में 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी। इस अवधि के दौरान शीर्ष आठ शहरों में कुल बिक्री में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।”

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, यानी रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में कई सुधार लेकर आया है। इसमें धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा, पारदर्शिता में वृद्धि, समय पर परियोजना डिलिवरी और धन के दुरुपयोग को रोकने के उपाय समेत अन्य लाभ शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि रेरा अधिनियमन के बाद, भारत 2024 में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 89 देशों में से 31वें स्थान पर आ गया है।

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समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘जीएसटी ने राज्यों में एकल एकीकृत कर प्रणाली लागू कर रियल एस्टेट लेनदेन में कराधान संरचना को सरल बनाने में मदद की है। इसने उचित बिल और दस्तावेज को प्रोत्साहित किया है। इससे कर चोरी की गुंजाइश कम हुई है।”

आर्थिक समीक्षा में यह भी बताया गया है कि हमारे देश में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) वाणिज्यिक क्षेत्र के सकारात्मक वृद्धि को और बढ़ावा दे रहा है।

-एजेंसी इनपुट के साथ

Economic survey report is positive for real estate

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Published On: Jan 31, 2025 | 03:40 PM

Topics:  

  • Budget 2025
  • Economic Survey
  • Nirmala Sitharaman
  • Real Estate

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