निर्मला सीतारमण (फोटो-सोशल मीडिया)
PMO Budget Allocation News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में देश के शीर्ष प्रशासनिक कार्यालयों और मंत्रिपरिषद के खर्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस बार मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और राजकीय अतिथियों के आतिथ्य सत्कार के लिए कुल 1,102 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बजट आंकड़ों के अनुसार, यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान (978.20 करोड़ रुपये) से काफी अधिक है। इसमें मंत्रिपरिषद के खर्चों के लिए अकेले 620 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल 483.54 करोड़ रुपये थे। यह फंड कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, भत्तों और उनकी यात्राओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, पीएमओ के प्रशासनिक कार्यों के लिए 73.52 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पिछले साल के 68 करोड़ रुपये से अधिक है।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) को आगामी वित्त वर्ष के लिए 256.19 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि परिषद के प्रशासनिक कार्यों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए भी बजट बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज में तेजी लाने के लिए आवश्यक है।
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दिलचस्प बात यह है कि जहाँ प्रमुख प्रशासनिक विभागों का बजट बढ़ाया गया है, वहीं आतिथ्य और मनोरंजन खर्चों में मामूली कटौती देखी गई है। आगामी वित्त वर्ष के लिए इस मद में 5.76 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले वर्ष के 6.20 करोड़ रुपये के मुकाबले कम है। मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए भी 80 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
