केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, (सोर्स- सोशल मीडिया)
Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को अपना लगातार नौवां बजट पेश कर एक नया इतिहास रचने जा रही हैं। खास बात यह है कि भारतीय इतिहास में पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है। वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के बीच पेश होने वाले इस बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं।
बजट से पहले आज गुरुवार, 29 जनवरी को वित्त मंत्री ने देश के आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए। इसमें पिछले वित्त वर्ष और आने वाले फाईनेंशियल ईयर की लेखा-जोखा सामने रखी गई। बजट को लेकर आम जनता के मन में कई सवाल हैं। आइए जानते हैं कि बजट भाषण के दौरान आपको किन 5 प्रमुख क्षेत्रों और खबरों पर पैनी नजर रखनी चाहिए।
नौकरीपेशा वर्ग के लिए सबसे बड़ी खबर टैक्स सुधारों से जुड़ी होती है। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण के सकारात्मक आंकड़ों के बाद उम्मीद है कि सरकार नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को और आकर्षक बनाने के लिए मानक कटौती (Standard Deduction) की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर सकती है। इसके अलावा, 30% वाले उच्चतम टैक्स स्लैब की सीमा जो अभी ₹24 लाख है, उसे बढ़ाकर ₹40-50 लाख करने की चर्चा है।
सरकार के वित्तीय अनुशासन की कुंडली ‘राजकोषीय घाटे’ में छिपी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने अगले वित्त वर्ष के लिए 6.8% से 7.2% की विकास दर (GDP Growth) का अनुमान लगाया है। निवेशकों की नजर इस बात पर होगी कि क्या सरकार वित्त वर्ष 2027 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% तक लाने में सफल होती है। यह आंकड़ा बाजार की स्थिरता और मुद्रास्फीति (Inflation) को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता के बीच इस बार डिफेंस कैपेक्स (Defence Capex) में 15% की बढ़ोतरी की संभावना है। आपको उन खबरों पर गौर करना चाहिए जहाँ सरकार ड्रोन स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर मिशन और घरेलू सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए अतिरिक्त पीएलआई (PLI) स्कीमों का ऐलान कर सकती है। इससे डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है।
सड़क और परिवहन मंत्रालय के लिए बजट में बड़े प्रावधान संभव हैं। इस बार ग्रीन-इलेक्ट्रिक नेशनल हाईवे के लिए ₹5,000 करोड़ का विशेष फंड और सैटेलाइट टोलिंग जैसी आधुनिक तकनीक पर नजर रखें। सरकार का लक्ष्य सड़कों के मुद्रीकरण (Monetization) से ₹35,000 करोड़ जुटाने का है, जिसे सीधे हरित परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), फसल बीमा और पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की खबरें महत्वपूर्ण होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग (Consumption) बढ़ाने के लिए सरकार मनरेगा और कृषि बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ा सकती है, जिसका सीधा असर एफएमसीजी (FMCG) और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ता है।
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बजट 2026 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट होगा। चाहे आप निवेशक हों, व्यापारी हों या सामान्य नागरिक, ये 5 खबरें सीधे आपकी जेब और जीवनशैली को प्रभावित करेंगी।
