नरेंद्र मोदी कैबिनेट, (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: 1 फरवरी को संसद में पेश होने जा रहे आम बजट से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार को 2 अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी है। इस फैसले से किसानों को भी फायदा पहुंचेगा और कृषि सेक्टर समेत कई अन्य सेक्टर्स को भी बड़ा लाभ होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपये की नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को भी हरी झंडी दे दी है। इससे मिनरल्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने इथेनॉल की खरीद में संशोधित कीमतों को अपनी मंजूरी दे दी है। ये कीमतें पहली नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू होंगी। इस फैसले से इथेनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के जरिए C-Heavy Molasses (CHM) के लिए एक्स मिल कीमत 56.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगा और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में इथेनॉल के ज्यादा प्रयोग की कोशिश की जा रही है। साथ ही सरकार ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रही है।केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर को खत्म होने वाली 2024-25 अवधि के लिए सी हैवी मोलासेस से प्राप्त इथेनॉल की एक्स-मिल कीमत 1.69 रुपये बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दे दी है। B Heavy Molasses (BHM) और गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप से उत्पादित इथेनॉल की कीमतें क्रमशः 60.73 रुपये प्रति लीटर और 65.61 रुपये प्रति लीटर कोई बदलाव नहीं किया गया।
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आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से लिए गए फैसले की घोषणा करते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को भी साल 2025-26 से आगे बढ़ाकर 2030 इथेनॉल कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दिशा में एक कदम के रूप में, तेल विपणन कंपनियों ने चालू इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के दौरान 18 प्रतिशत मिश्रण हासिल करने की योजना बनाई है।
