आठवां वेतन आयोग, (कॉन्सेप्ट फोटो)
8th Pay Commission Latest Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2025 के शुरुआती में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी, 2026 से इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इसके प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसे साल 2028 तक टाला जा सकता है क्योंकि न तो अभी तक आयोग के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और न ही सदस्यों का चयन हुआ है। जबकि देश भर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को इसका लंबे समय से बेसब्री से इंतजार है।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद लोगों के मन में सवाल है कि इसका लाभ किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा। सबसे पहले यह जान लें कि 8वां वेतन आयोग केवल केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों पर ही लागू होगा। इसके लागू होने पर केंद्र सरकार के अन्तर्गत काम करने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।
आठवां वेतन आयोग के तहत सेवानिवृत हो चुके कर्माचारियों की भी पेंशन बढ़ेगी। हालांकि, बैंक कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनके वेतन में संशोधन भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ समझौते के तहत होता है, न कि वेतन आयोग के जरिए। इसका मतलब है कि सरकारी बैंक कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी।
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संसद के मानसून सत्र के दौरान 12 अगस्त को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में राज्य वित्त मंत्री मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना अभी लंबित है क्योंकि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर अलग-अलग हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इधर, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस महीने जारी किए जा सकते हैं इसलिए आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं।
