केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जानिए कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग; कितनी बढ़ेगी सैलरी

8th Pay Commission: ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ओर से कहा गया है कि इस बार कर्मचारियों की वेतन में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और बाजार में तेजी आएगी।

8th Pay Commission Latest Update: इस साल के शुरुआत में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। इसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि, घोषणा के लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ है। इस बीच 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है, तो लाखों कर्चारियों और पेंशनर्स की नजरें सरकार पर टिक गई हैं।

हाल ही में नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के शिव गोपाल मिश्रा, सचिव (स्टाफ साइड) ने बतााय कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को जुलाई 2016 में लागू किया गया था, जबकि उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी थीं। ऐसे में इस बार भी उसी पैटर्न को दोहराया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके।

8वें वेतन आयोग के तहत कितनी बढ़ेगी सैलरी?

ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ओर से कहा गया है कि इस बार कर्मचारियों की वेतन में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है। अगर सैलरी में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यह न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत पहुंचाएगा, बल्कि बाजार में भी तेजी देखने को मिल सकता है। हालांकि, केंद्र सराकर ने अभी तक इस मामले पर कोई भी अधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की सक्रियता से ये साफ है कि इस बार दबाव कुछ ज्यादा है। कई राज्यों में चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में यह मुद्द राजनीतकि रूप से भी अहम हो सकता है।

हालांकि, अब यह देखना है कि सरकार इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। क्या जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा? क्या केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों को राहत देगी? फिलहाल तो देशभर के सरकारी दफ्तरों में एक ही चर्चा है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा।

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दिवाली पर हो सकता है बड़ा ऐलान

जानकारों का कहना है कि सरकार दिवाली के समय आठवें वेतन आयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि इस साल के आखिरी में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। वहीं, बिहार के अधिकांश लोग सरकारी नौकरियों में हैं, या कई परिवार सरकारी नौकरियों पर निर्भर हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि राज्य के वोटरों को लुभाने के लिए सरकार चुनाव के समय आठवें वेतन आयोग को लेकर कुछ घोषणाएं कर सकती है।